काठमाडौं– यौन पेशालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । कतिपयले यस्तो पेशालाई नियन्त्रण र बन्देज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने कतिपयले यौन श्रमिकहरूको विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

यौन पेशामा संलग्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले संविधानको धारा १८, धारा ३४ र धारा ४२ मा भएको प्रावधानहरूलाई लिएर सेक्स वर्करहरुलाई पनि सुरक्षित, स्थिर र सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

यौन पेसा रहरले नभई बाध्यात्मक परिस्थितिले अवलम्बन गरेको भन्दै यौन श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारलाई लिएर ‘मेरी शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने अभियानलाई अगाडि सारिरहेका छन् । विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबिटीआइक्यू) समुदायको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अभियन्ताहरूले यौन पेशालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अपराधीकरण गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता सुजन पन्तले यौन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकीकरण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘यहाँ एउटा वर्ग छ, जो चाहिन् पीडामा छ । जसको अधिकार चाहिन् राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई राजनीतिक गरेर खाने विषय बनाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

‘राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारले तथ्याङ्क निकाल्छ । जसअनुसार करिब एक लाख यौन श्रमिक रहेका छन् । उनीहरू समस्या विकराल छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयमा संसदमा उठ्यो । अव पोजेटिभ आउला भनेको दबाइयो ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले यौन पेशालाई मर्यादित काम भनेर परिभाषित गरेको पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सदनमा यौन पेशाका विषयमा कुरा उठाउँदा नेपालमा मानव अधिकारको विषय अर्थात जुन राज्यले छुन नचाएको विषयमा संसदमा बहस हुनु नराम्रो नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘यौन पेसा मानव अधिकारको विषय बनाएर सदनमा बहस हुनु राम्रो हो । तर सो घटनाको विषयमा माग्न लगाउनु र राजनीतिक विषय बनाउनु राम्रो होइन । यो मानव अधिकारको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । जुन विषयमा नेपालको कानुन, राज्यले जानकारी राखेको विषय हो । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा जुन घटनाको विकास गरी माफी माग्न लगाइयो । यसमा मानव अधिकारको विषयमा पछाडि चुक्यौ जस्तो लाग्छ,’ पन्तले भने । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा पोखरामा यौन व्यवसाय वैधानिक गर्नुपर्छ भनेर भन्दा उक्त भनाइलाई जुँगाको लडाई बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ एउटा वर्ग छ जुन पीडामा छ । जसको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण गरियो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले अगाडि भने ।

यौन पेसा वा यौन श्रमिकहरूका बारेमा कानुन अभाव रहेको पनि उनले बताए । ‘मैले यस विषयमा धेरै अध्ययन गरेको छु । २०२० को मुलुकी ऐन हेर्दा ज्यान मास्ने बेच्नेको महल, २०४३ मा जिउ मास्ने बेच्ने ऐन, ०६३÷०६४ मा मानव बेचबिखन ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन भन्ने छ । जसले दुई प्रकारको यौनलाई परिभाषित गरेको छ । एउटा जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाउने भन्ने भाषा छ । अपराध आचार संहिताको दफा १९÷२० मा बेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने, बेश्यागमनको लागि घर दिन नहुने भन्ने छ । तर बेश्यागमन भनेको के हो भन्ने व्याख्या छैन । प्रहरीहरूले पनि स्वतःस्फूर्त यौनकर्मीहरूलाई सार्वजनिक अपराध भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजाने, म्याद थप्ने, २४÷२५ दिन थुनामा राख्ने र छाड्ने गरिरहेको छ,’ पन्तले भने, ‘अहिले पनि कानुनमा अभद्र व्यवहार भन्ने पनि छ । कसैलाई जर्वजस्ती गर्न पाइँदैन भन्ने छ । यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि छ । कसैले जर्वजस्ती लगाउँछ भने त्यसलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निवारण केन्द्रको तथ्याङमा यौन श्रमिक चारवटा वर्गमा विभाजन गरेको उनले बताए । ‘यौन क्षेत्रमा महिला यौनकर्मी, ट्रासजेन्डर वर्ग, ड्रग प्रयोगकर्ताहरू धेरै सङ्ख्यामा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क निकाल्ने र गृह मन्त्रालयले निस्तेज गर्नु कता कता विरोधाभास छ । खुलेर यौनकर्मी भन्न नसक्ने, हिंसामा पर्दा पनि बाहिर ल्याउन नसक्ने अवस्था राम्रो भएन,’ उनले भने ।

‘नेपालमा २०५९ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ । सपना मल्ल प्रधानले रिट हाल्नु भएको थियो । त्यो बेला बलात्कारको कानुनमा यौनकर्मीमाथि बलात्कार हुँदा ६ महिना मात्र कैद हुने भन्दा पेसा र आचरणको कुरा गरियो । पेसा र चरित्रको आधारमा यौनकर्मीको पनि बलात्कार हुन्छ भन्ने कुरा ०५९ सालमा आएको छ । उहाँहरू यौनकर्मी भन्न पनि नसक्ने, महिला आयोग जान पनि नसक्ने, मानव अधिकार आयोग पनि जान नसक्ने, घरमा पनि भन्न नसक्ने अवस्था आजसम्म छ । समाज र प्रहरी प्रशासनबाट डर हुँदा यौन पेसाकर्मी समुदाय हिंसामा छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ पन्तको भनाइ छ ।

हुन त यौन श्रमलाई वैधानिक बनाउँदा महिला कुनै साधन वा बस्तु हो भन्ने कुरा बहसमा आउने पनि उनले बताए । ‘थाइल्यान्ड, ब्राजिल यौन श्रमबाट चलेको छ । त्यहाँ पनि स्पष्ट कानुन छैन । एकरूपता छैन । चेतना स्तर कम भएकाले पनि समस्याहरू आइरहेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयले तथ्याङमा यौनकर्मी छन् भनेर निकालेको छ । एचआइभीको औषधि पनि वितरण गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

‘नेपालमा मैलिक हकहरू ३१ ओटा छन् । तर महिला र तेस्रो लिङगीहरु हिंसामा पर्दा प्रहरीमा उजुरीसम्म नपरेको उनको भनाई छ । ‘नेपालमा धर्मसँग जोडेर यौन श्रमलाई रोक्न सकिँदैन । इन्द्र भगवाले पनि अप्सराहरू राखेको भन्ने छ । अव झन् गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन आक्रमण हुने, अभद्र व्यवहार भन्दा माथिको मुद्दा चलाउने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । आइएलओले यौन श्रमलाई मर्यादित पेसाको रूपमा भनेको छ । उसले सबै वर्ग जोखिममा छन् र सबैका लागि कानुन बनाऊ भन्छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा खिचातानी नगरी समाजमा नै भएको लाखौँ वर्गको हकहितको लागि काम गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने ।