काठमाडाैं- संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने चार प्रकारका अनुदानमध्ये सशर्त अनुदानमा देखिएको विशेष रुचि र यसको प्रभावबारे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले औंल्याएको छ। हरेक वर्ष सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै जाँदा यसले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता हनन हुनसक्ने खतरा आयोगले औंल्याएको हो।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरूबारे सरकारलाई सिफारिस गर्दै अब संघीय सरकारले आयोजना नतोकी अनुदान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय सरकारमा जम्मा ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा सशर्त अनुदानको हिस्सा २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल अनुदानको ६६.८७ प्रतिशत हो।

संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका कारण स्थानीय तहले आफ्ना प्राथमिकताहरूमा खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघीय सरकारले तोकेको आयोजना, कार्यक्रम वा क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्थानीय सरकारहरूको निर्णय क्षमतामा अंकुश लागेको अनुभव गरिएको छ। यसले वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सालाई घटाउँदै सशर्त अनुदानको हिस्सालाई बढाउँदै लगेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ, जुन कुल अनुदानको २८.१७ प्रतिशत हो।

आयोगले विगत सात वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर संघीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ। तर, सरकारको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको आयोगको बुझाइ छ। आयोगले अनुदान प्रदान गर्दा आयोजनामा दोहोरोपन नआओस् र कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण नहोस् भन्ने सुझाव दिएको छ। तर, कतिपय मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस विपरीत फरक आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका तर समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूको बजेट समयमै सञ्चित कोषमा फिर्ता हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि पनि सशर्त अनुदानका लागि केही नयाँ सिफारिसहरू गरेको छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सशर्त अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना तल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुदान दिन सकिने सुझाव दिइएको छ।

आयोगले यसपटक आयोजनाहरू नतोकी अनुदान दिनुपर्ने, परिणाम सूचक क्षेत्रहरू तोकेर एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा संघीयता, वित्तीय स्वायत्तता र स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता बीचको सन्तुलन कायम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।