काठमाडौं– संघ सरकारले बनाएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न देशभरिका सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान र स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय ५ फागुनमा बसेको सचिव बैठकले गरेको थियो ।

सोही अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस पहिलो साता बसेको बैठकले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेको थियो ।

निर्देशिकाले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गरी स्वदेशी वस्तु उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

यो निर्णयको यसअघि निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै आफ्ना तर्फबाट समेत सोही प्रकारका वस्तु प्रयोगलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तु प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

स्वदेशी वस्तु सूचीमा स्टेसनरी, कार्यालयका सामान, छपाइ सम्बन्धी सामग्री छन् । यसैगरी पोसाक, कोसेली तथा उपहार, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जा वस्तु र सामग्री राखिएको छ । निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य र पेय पदार्थ समेत स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा विदेशी मालसामान वा वस्तुको मूल्यको तुलनामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम मूल्य बढी भए पनि स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने समेत अनिवार्य गरेको छ ।

कर्मचारीको पोसाकमा अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा लेखिएको छ । स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार समेत दिइने भएको छ ।