काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन्। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ। जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ।

त्यस्तै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ।

साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तीव्र पारिएको बताए। उनले भने, ‘आगामी वर्षका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौँ।’

अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रमहरू बनाइनेछ। यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय बजेटको तीव्र गृहकार्यमा लागेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयहरूले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही दस्ताबेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने चलन छ।