गोरखा– बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कानुन विपरीत कर्मचारीको बढुवा गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कानुन विपरीत बढुवा गरेका हुन् ।

बढुवा हुने कर्मचारीमा साबिकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) को सेवामा पाचौं तहमा सामाजिक परिचालकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका ईश्वरी प्रसाद पनेरु हुन् ।  उनलाई गाउँपालिकाले कानुनविपरित छैटौँबाट सातौँ तहमा तह बढुवा गरेकाे हाे ।

पनेरू स्थानीय तह लागु भएपछि जिविसबाट गाउँपालिकामा समायोजन भएका कर्मचारी हुन् । जिविसबाट स्थानीय तहमा सरुवा भएपछि तह मिलान या समायोजनमा पनेरुको एक पटक बढुवा भइसेकेको छ । तर, शक्ति केन्द्रका आडमा उनलाई गाउँपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले सातौँ तहमा बढुवा गरिदिए ।

गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ विपरीत जिविसको छैटाैं तहमा बढुवा भएका पनेरुलाई सातौँ  तह कायम गरेको खुलेको देखिन्छ । यो सरासर स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ हुन्छ । तर, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य भने कार्यपालिकाको दुई पटकको निर्णय अनुसार बढुवा गरेकाे जिकिर गर्छन् ।

‘पालिकाको दुई पटक बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार पालिकाका चार जना कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन २०७९ को परिच्छेद ३ को दर्फा ९ को ३ बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

तर, उनले भनेको ऐनमा भने बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा भनिएको छ-‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा स्थायी नियुक्ति भई स्थानीय तहको सोही पदको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा अख्तियारवालाले एकटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिनेछ ।’

यसरी तह कायम गर्दा या बढुवा गर्दा प्रदेश ऐनमा साबिक स्थानीय निकायको पदमा सुरु सेवा नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि अख्तियारवालाले सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, गाउँपालिकाले ऐन नियमको धज्जी उडाउँदै बढुवा तथा तह कायम गरेको हो ।

शक्तिकेन्द्रको आडमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आचार्य वारपाक सुलिकोट आएका हुन् । उनी सह लेखापालको रूपमा गण्डकी प्रदेश प्रदेश सभामा कार्यरत रहँदा समेत निकै दम्भ देखाउने अधिकृतसमेत हुन् ।

पालुङ्टार नगरपालिका र गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले यस्ता बढुवालाई दबाब र प्रभावको बावजुत पनि कानुन विपरीत गएर बढुवा नगर्ने भनी अडान लिएको  अवस्थामा आचार्यले गैर कानुनी बढुवा गर्नुलाई धेरैलाई अचम्मित पारेको छ  ।

यस्ता खालका बढुवालाई प्रशासन मामलाका जानकारहरूले गलत भनेका छन् । भर्खर मात्र कर्मचारीतन्त्रमय प्रणालीमा प्रवेश गरेका स्थानीय सरकारको प्रशासन संयन्त्र लुट प्रणालीमा जाने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बताएका छन् ।