काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले सरकारले हालै लागू गरेको टेलिभिजन प्रसारणसँग सम्बन्धित ‘आलाकार्ट’ व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गैरकानूनी अफर सार्वजनिक गरेको छ ।

टेलिकमले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमा इन्टरनेट, टिभी र टेलिफोन सेवा वार्षिक १२ हजार रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सकिने भन्दै प्रचार गरिएको छ यद्यपी नेपाल टेलिकम वा अन्य जुनसुकै संस्थाले पनि यसरी च्यानल बण्डलिङ गर्नु गैरकानुनी हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम आईएसपीहरु इन्टरनेट सेवामात्र सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका हुन्छन् ।

नेपालका नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा नेपालमा आईपीटीभी र आईएसपीले इन्टरनेट र च्यानलको गैरकानूनी च्यानल बन्डलिङ गरिरहेको र यसका कारण सिङ्गो टेलिभिजनले ‘इन्डस्ट्री’ नै धरासायी बन्दै गएको भनेर चर्को आवाज उठेसँगै सरकारले गत चैत्र २४ गते देखिनै तत्काल लागू हुने गरी टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरणमा आलाकार्ट लागू गर्ने निर्णय लियो ।

तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले नै उक्त प्रणालीको वेवास्ता गर्दै गैरकानूनी अफरहरुको कुप्रचार गर्नु चिन्ताजनक रहेको केवल व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।