गोरखा- गण्डकी प्रदेशले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका २८६ बुँदामा केही महत्त्वाकाङ्क्षी र केही पुरानै योजना राखिएका छन् । ती योजनामा प्राय सरकारैपिच्छे उल्लेख हुने एक हो- गोरखकाली रबर उद्योग ।

गोरखा नगरपालिका-१३, मझुवामा ६ सय रोपनीमा रहेको नेपालकै एक मात्र रबर उद्योग २०७१ चैत २३ देखि बन्द छ । यो उद्योग २०४९ मंसिर २९ मा स्थापना भएको थियो । विगतमा केही दिन संचालनमा आए पनि उद्योगको लागत खर्च बढेसँगै पुजीको अभावमा बन्द हुन पुग्यो । आठ वर्षदेखि उत्पादन बन्द भएको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तयारी गरेका छन् ।

पुनः चलाउने घोषणा हुन्छ तर सञ्चालन ल्याउन झन् कठिन भएको जानकारहरू दाबी गर्छन् । २०७४ पछिका हरेक सरकारले यो रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा त गर्छन्, तर सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा विगतमा भएका मैशिनहरूकाे अवस्था झन् दयनीय भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सकार सरकारले प्रदेशको लगानीमा टायर उद्योगलाई पुनः संचालनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो। यो हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुदैं आएको छ । साथै यस उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनको सम्भाव्यता पहिचान गर्ने भनियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि हरेक आर्थिक बर्षकाे नीति तथा कार्यक्रममा उद्याेगले स्थान त पाउँछ तर सञ्चालनमा ल्याउन झन् कठिन हुँदै गएको छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गोरखा नगरपालिकाले पनि पहल गरेको थियो ।

२०७४ मा निर्वाचित मेयर राजनराज पन्तको टोली यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीसहितका सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत भेटेका थिए । संघ सरकारले पछिल्लो ८ वर्षमा हरेक आर्थिक वर्ष यो उद्योग सञ्चालन गरिने छ भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भए पनि हात लाग्यो शुन्यप्राय भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने नल्याउने त निकट भविष्यमा थाहा होला। तर, २०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका गोरखाका नेताहरूको घोषणा पत्रकाे मुख्य बुदा नै यही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने थियो । तर, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसदले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा संसदमा आजसम्म आवाज उठाएका छैनन् ।

उद्योग चलाउन अर्थमन्त्रीकाे प्रयास

संघिय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कात्तिक १५ गते सरकारी लगानी रहेका बन्द संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडिलाटी उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना तथा उप-सचिव गगनबहादुर विके सदस्य थिए। उक्त कार्यदलले उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक फर्म वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको व्यावसायिक योजना निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त भएमा सञ्चालन गर्न दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ। गोरखकाली टायरको ब्रान्ड नेम बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने तथा मेसिन बिक्री गर्न सकिनेसमेत कार्यदलले सुझाव दियो। कार्यदलको सुझावपछि अर्थमन्त्री शर्माले संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो उद्योग निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसङ सहकार्य गर्न सकिने भन्दै खाका संकलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

उद्योगका सामान बिग्रिँदै

उद्योग सञ्चालनमा नरहेपछि बिग्रिने र हराउने समस्या हुन थालेको छ । उद्योगमा जडान गरिएको सिसि क्यामेरा बिग्रँदा सामग्रीहरू असुरक्षित भएका छन् । सामग्रीहरूसमेत बिग्रिन थालेका छन् । लामो समयसम्म उद्योगका सामग्री प्रयोगमा नल्याउँदा खिया लाग्ने, बिग्रने र जाम भएका छन् ।

२२ वर्ष सञ्चालनमा रहेको उद्योगले इतिहासमा एकपटक मात्रै नाफा कमाएको थियो । पटक–पटक बन्द हुँदै सञ्चालनमा आउँदै गरेको यो उद्योग २०७२ सालको भूकम्पपछि भने पूर्ण रूपमा बन्द छ । बन्द उद्योग फेरि बिउँताउने वा सधैँका लागि बन्द गर्ने भन्नेमा बेलाबेला चर्चा चल्दै आएको छ ।

किन बन्द भयो उद्योग

चालु पुजीको अभाव, दक्ष कर्मचारीको अभाव न्यून, उत्पादन क्षमता, चर्को ब्याजदर लगायतका कारणले उद्योग विगतदेखि समस्यामा पर्दै आएको थियो । बजेट अभावमा समयमै कच्चा पदार्थ किन्न नसक्नु, मजदुरको बन्द हडताल लगायत उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको हो ।

टायर उत्पादनका लागि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू भारत लगायत तेस्रो देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले पनि लागत बढ्दै गएको थियो । रबर उद्योगमा सरकारको ३८ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै २१ प्रतिशत समुदाय र बाँकी साल्ट्र ट्रेडिङलगायतका संस्थान र बैकहरूको लगानी छ । उद्योगमा सरकार, समुदाय, संस्थान र बैंकहरू गरी करिब २८ करोड लगानी रहेको थियो ।

पुनः सञ्चालन गर्नै मुस्किल

२०४९ देखि टायर उत्पादन थालेको रबर उद्योग नेपालको एक मात्रै टायर उद्योग हो। उद्योग सुरु भएदेखि नै उत्पादन राम्रो नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। इतिहासमा उद्योगले ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सफल भएको थियो। त्यति मात्रै उत्पादन गरेको वर्ष पनि उद्योग नाफामा चलेको रेकर्ड छ।

टायर उत्पादनका लागि चाहिने ७० प्रकारका कच्चा पदार्थमध्ये सबैजसो खाडी मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो टायरले बजारमा बिक्री वितरण गर्न समस्या हुँदा उद्योग टाट पल्टिएको हो।

भारतीय बजारमा उत्पादन हुने टायरको मूल्यभन्दा यस उद्योगबाट उत्पादित टायर पाँचदेखि १० हजारसम्म महंगो पर्थ्यो। अवैध रूपमा कर छलेर नेपाली बजारमा आउने टायरले गोरखकाली टायरको बजार बिक्री घटेपछि बन्द हुन पुगेको तीतो अनुभव हामी माझ अझै कायम नै छ।

याे पनि,

गोरखकाली रबर उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी !

गाेरखाकाली रबर उघाेग : बन्द हुदाँ अस्तित्व नै संकटमा

७ बर्षदेखि बन्द गोरखाकाली रबर उघोग : बन्यो चुनावी एजेन्डा, तर सञ्चालनमा आएन

गोरखाकाली रबर उघोग : निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी नीति, कार्यान्वयनमा आशंका

गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइँदै, कुल कर्मचारी दायित्व झन्डै १ अर्ब