काठमाडौं- दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ।

आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् ।

यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुविधासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए ।

‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुपथ्र्यो । बालबच्चा पनि पढाउनुप¥यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु रु सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ । राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन,’ उनले भने।