राजनीतिक ट्रेड युनियन बनाएर भएभरको उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरि ध्वस्त बनाएर नौजवान युवालाई ५०° तापक्रमको खाडीमा जान बाध्य बनाए । दुख पाएर घर फर्किन खोज्दा ढोका बन्द छ रे ? कठै हामी खाडीका दाजुभाइ दिदिबहिनी ।

समाजवाद छिटो ल्याउन कम्मर कसेका नेताहरूले बैंकका कानुन बनाउने ठाउँमा बैंकरलाई नै पुर्‍याएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका कानुन बनाउने ठाउँमा निजि विद्यालयकै सञ्चालक पुर्याएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका मजदुरको कानुन बनाउने ठाउँमा कालोसुचिमा परेका मेनपावरका दलाल भर्ती गराएका छन् । सम्पत्ति छानबिनको लागि बनाइएका संबैधानिक आयोगहरुमा अकुत सम्पत्ति कमाउने कालो बजारियाहरुकै रजगज छ ।

हामी खाडीका मजदुरको हकहितका लागि खुलेका गैर-आवासीय नेपाली संघ स्वयं दलाली पेसा लागेका रहेछन् भन्ने उदाहरण भर्खरैको युएईको घटनाले पुष्टि गरेको छ।

त्यसैले मजदुर दाजुभाइ नेपाल सरकार, खाडीका राजदुतावास र गैराआवासिय नेपाली संघ सबैलाई माफ गरिदिनु । यो हामी जस्ता सामान्य कुल्लीहरुको लागि होईन रहेछ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सगरमाथाको शिखर भेटिसकेको थियो र आखिर ओर्लनु नै थियो। सारा नेपाली दाजुभाइहरु चाहे स्वदेश या बिदेशमा रहेकालाई खुशी बनाउदै, नाँच्दै, गाउँदै, देउरालीमा भारी बिसाउँदै सम्मानपूर्वक ओर्लन सक्थ्यो। तर,गतिमा विश्वास राख्ने स्वघोषित माक्र्सवादी भएर होला, हतार हतार हिमपहिरोतिर अग्रसर छ। दुख हामीले खाडिका मजदुर स्वसित पीडित जनताले पायौ।

लामो समयदेखि नेपालको राज्य व्यवस्थामा एक प्रकारको आसे पासे पुँजीवाद, सत्तामा रहेका व्यक्तिका आसेपासेले नै राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र निजी क्षेत्रको एउटा सानो तप्का मिलिजुली राज्यसत्ताको दोहन गर्ने जुन एउटा परिपाटी छ । यी निरन्तर झन विकसित हुदैछ। मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप हेर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई संबैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने, अनियमिता भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लिप्त भएको देखिन्छ्न । अनि हामी जस्ता दुरदराजका मजदुरको पीडा कस्ले बुझ्ने?

देशको नेतृत्व दलाल माफिया भ्रष्टलाई बचाउदैमा ठिक्क छ। अपराधी प्रवृत्तिका दलालहरुको पक्कडमा नेतृत्व भएपछि देश भित्रकाले पनि दुख पाए अनि हामी खाडीका मजदुरले दुख नपाउने कुरै छैन।

खाडी लगाएत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको १ तिहाई अर्थतन्त्रको धानेको छ। कोभिड-१९ को महामारीले बेरोजगार भएर ५/४ महिना देखि पीडित हाम्रा दाजुभाइलाई नेपाल फर्काउने आश्वासन दिन्छ्न । कोभिड-१९ टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट हातमा लिएर विमानस्थल पुग्छ्न । अनि बिना जानकारी आकस्मिक सूचना जारी हुन्छ । उडान क्यान्सिल भयो । यो हद भन्दा माथीको विभेद कति सहने हामी खाडिका मजदुरहरुले ?

चुनावमा भोट खसाल्दा लगाएको मसि अझै सुकेको छैन । आशा गरिएका युवा नेताहरू र युवामन्त्री पनि दलाल र कमिसन खोरहरुकै गोटि बन्न र गूलामि गर्न कै लागि निर्वाचित भएका रहेछ्न। देश माफिया, दलाल, भ्रष्टहरूको चंगूलमा छ। शक्ति र शत्ताकोलागि जे पनि गरिरहेका छ्न । अरू सबै लाचार बनि रहेका छन्। खाडीमा रहेका यूवा जनशक्तिहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको आधारमा उनीहरू सत्ता र शक्ति बाँडफांडमा लडिरहेका छन्।

कति निर्दयी सरकारी नेतृत्व, कति लाचार प्रतिपक्षी दल अनि नेताहरु ?

दुई सय रुपैँया ऋण तिर्न नसकेको कसुरमा हाम्रा किसान बुबाहरु जेल चलान हुन्छन्। अहिले नाम चलेका आठ/दस जना ठेकेदारले मुलुकका सबै ठूला ठेक्का कब्जा गरेका छ्न। कतै श्रमको सम्मान छैन । अहिले सत्तामा भएका नेताहरुले राजनीतिक ट्रेडयुनियनका नाउँमा खोला–खानी ढुंगा आदिमा लुट, स्वास्थ्य शिक्षामा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता कर्मचारीतन्त्र, पेशागत वकिल–डाक्टर, व्यापारीहरु ट्रेसयुनियनको नाउँमा लुट गरिरहेछ्न् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त भएका ब्यक्तिहरुबाट के आशा गर्ने ? हामी खाडीका मजदुर चुनाव छउन्जेल मात्रै काम लाग्ने रहेछौ  । नत्र त हातमा टिकट लिएर बसेका दाजुभाइलाई अपमानित तरिकाले कसरी छोड्न सक्छ्न त !

प्रीय खाडीका दाजुभाइ-दिदिबहिनी,

कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गठन भएको सि.सि.एम.सि, नेपाल सरकार, सरकार सम्बद्ध निकायहरु हाम्रा लागि होइन रहेछ्न। उनीहरु त यति होल्डिङ, ओम्नि ग्रुप, लगाएतका ठुला घरानालाई ठेक्का दिने र अकुत सम्पत्ति कमाउने समुह रहेछ्न् ।

बेलुकाका ८/१० पल्ट चुनावमा भोट खसालेको हाल मिचिमिची धुनु,र सि.सि.एम.सिका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री श्रम रोजगार मन्त्री हाम्रा दूतावास सबैलाई माफी दिनु यी हाम्रा लागि होईन रहेछ।