समाजबाद उन्मुख संविधानका हस्ताक्षरकर्ताहरु निजि क्षेत्रका हर्ताकर्ता बनेका छन् ।

स्वार्थको टकराबजस्तो संबेदनसिल बिषयलाई लात हानेर आफ्नै आसपासेलाइ पोस्न ब्यस्त छन् । तर, उनीहरुनै आफ्नो फाइदा हेरि कहिले निजि क्षेत्रलाइ सत्तोसराप गर्छन् अनि कहिले आफैं हैकम गर्छन् ।

किनकी,

उनिहरुलाइ थाहा छ-जनता मूर्ख छन् !

संगै,

उनीहरुलाई यो पनि थाहा छ-जनतालाइ झुक्याउन सजिलो छ ।

फलस्वरूप, निजि क्षेत्रमा लागेकाहरुले यसको नतिजा भोग्नुपरेको छ ।

अझ, स्वास्थ-शिक्षामा लगानी गरेका निजि क्षेत्रकाले सार्वजनिक गाली-अपमान कति सहनु परेको छ । आज म नेपालमै बसेर स्वास्थ-शिक्षामा लगानी गरेका एक प्रतिनिधि पात्रबारे लेख्दैछु ।

नेपालमा निजि मेडिकल कलेजको इतिहास लामो छैन । तर, यसको बर्तमान बिबादित छ । बिगत केही बर्षदेखि सार्वजनिक बहसमा हजारौं पटक यो बिषय उठिरहेकै छ ।

अनि, सबैको मुखमा एउटा नयाँ सब्दले आफ्नो ठाउँ ओगटेको छ- ‘मेडिकल माफिया’ !

मैलेपनि कयौंपटक यो शब्द प्रयोग गरेको छु । कोहि ब्यक्तीबिशेषलाई सम्बोधन गर्ने शब्द बनाएको थिए ।

प्रा. डा हरिशचन्द्र न्यौपाने चितवन मेडिकल कलेजका संचालक हुन् । यो उनको बर्तमान हो ।

उनी बर्सेनि सयौंको संख्यामा मेडिकल क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजका अगुवा हुन् । यो पनि उनको बर्तमान भो !

तर,

बिगतबारे चर्चा नगरिकन कोहिकसैको बर्तमानलाई न्याय कसरी हुन्छ!

वैदेशिक लगानी,स्वदेशी ब्यापारीले लगभग हैकम जमाएको नेपालको निजि मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक बनिसकेका एक डाक्टरले किन जोखिम मोले भन्ने प्रश्नको उत्तरले कयौं अन्य प्रश्नको जवाफ पनि दिन्छन् !

लमजुङको एक मध्यमबर्गिय परिवारमा जन्मिएर आफ्नो मिहिनेतले उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको बाटो रोजे ।

त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय आइओएमबाट एमबीबीएस सकाएका उनले सर्जरीमा आफ्नो विशेषज्ञता हासिल गरेर दशक बढी सेवा गरेपछी उनले आफुजस्तै विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरको ठूलो समुहलाई एकत्रित पारेर स्वदेशमै केही योगदान गर्ने जमर्को गरे ।

फलस्वरूप, सयौंले अहिले रोजगारी पाएका छन् । देशलाइ ठूलो भरथेग भएको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, ब्यापारीको कब्जामा रहेको नेपालको मेडिकल शिक्षामा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरका अगुवाइमा सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध छ ।

कयौं भन्छन्-

खुरुखुरु उपचार नगरेर किन कलेज खोल्नुपरेको होला ?

डा  केही सन्दर्भमा भेनका पनि छन- ‘सायद म डाक्टर मात्र भएको भए यति अबरोध झेल्न पर्थेनहोला । तर, देशमै बसेर आफूजस्तै दक्षता भएकासंगै मिलेर केही योगदान गर्छु भन्ने पुर्वतयारी गरेर आउन सक्ने अबरोधबारे जानकार रहेकाले गुनासो गर्ने फुर्सद कमै छ मलाइ । तर,मलाइ मेरो धरातल राम्रोसंग थाहा छ । येसैले मलाइ बाटो देखाइरहनेछ ।’

हामी कतिपय सन्दर्भ जानीजानी बिर्सिन्छौ ।

एउटा ब्यापारीले मेडिकल कलेज स्थापना गरेर खोज्ने नतिजा र विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका डाक्टरले खोज्ने नतिजाको अन्तर ।

आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेर बिदेश भासिनुभन्दा आफुसगं उपलब्ध स्रोत साधानलाइ परिचालन गरेर देशमा रोजगारीको अबसर सिर्जना गरि आफुजस्तै दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने प्रेरणा दिनु राम्रो होइन र ?

नेपालमा संचालित अन्य मेडिकल कलेजसंग सिएसीलाई तुलना गर्दा अझ जवाफ पाइन्थो कि!

बिगत केही बर्षदेखि मेडिकल शिक्षा सुधार अभियान अन्तर्गत धेरै आन्दोलन भए । पढाइ रोकियो । परिक्षा स्थगित भए । निजि कलेज संचालकमाथी आरोपका त के कुरा ।

आजभोली लाग्छ,

तप्कैतप्कामा रहेको समस्यालाई हामीले सिधा धागो जसरी हेरिरयौ । आफुलाइ समााजबादी भन्ने सरकार अनि पार्टीका कारणले उत्पन्न समस्यालाई नजर अन्दाज गरेर हामी कलेज संचालक विरुद्ध मात्र बोलिरयौ ।

प्रश्न आउँछ,

अहिलेको यो समस्याको मुख्य जिम्मेवार को ?

पुर्वधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन दिन अग्रसरता देखाउने निकाय को ?

एक कार्यक्रममा डाक्टर हरिशले भनेको सम्झन्छु ‘पुर्वधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाइ खारे गर्नेसम्मको चेतावनीलाई हामी स्वागत गर्छौ । तर,समस्याको गहिराईमा पुग्दैनपुगि आफ्नो स्वार्थपुर्तीका लागि मात्र निजि कलेजलाइ हतियार बनाउने कुराले अन्ततः राज्यलाइ नै घातक हुनेछ ।’

अफु मातहतका स्वास्थसेवा प्रदायकको गैरजिम्मेवारीले स्वास्थ सेवाजस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित भैरहेका जनताले निजि मेडिकल कलेजबाट लाभान्वित भएको तत्वलाई नजरअन्दाज गर्न कसरी मिल्छ ।

चितवन मेडिकल कलेजले गोरखा भच्चेकमा स्वास्थ शिबिरका दौरान त्यहांका जनप्रतिनिधिसामु गरेको एउटा बाचा सम्झन्छु- ‘यहाँबाट आएका जस्तोसुकै बिरामीलाई हामी पैसाको अभावमा उपचार नगरी पठाउने छैनौं ।’

कृपया, सम्झनुहोला ।

केही महिनापश्चात् ईमर्जेन्सीमा ल्याइएका एक बिरामीले आफुलेसंगै ल्याएका कागजात देखाएपछी आधा रकम मिनाह भएको प्रसङ्ग जाेड्दै मसगै भनेका थिए- ‘आफ्नै घरमा उपचार गरेजस्तो लाग्यो मलाइ त बाबू ।’

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर कयौं सन्दर्भमा निशुल्क उपचार गर्दै आइरहेको सिएमसीको यथार्थतासंगै मलाइ सरकारी स्वास्थ प्रदायकको दुर्दशा पनि सम्झनामा आयो ।

अहिलेको यो सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु जरुर छन् ।

मेडिकल शिक्षामा शुल्क महँगो भएको भनेर एकोहोरो संचालकको एकोहोरो खेदो गर्नुभन्दा जिम्मेवार निकायले इतिहासदेखि यसको नियमनमा गरिरहेको गैरजिम्मेवारीको चर्चा गर्नु नपर्ला ?

आफू मातहतको स्वास्थ सेवालाइ शुन्यमा झारेको सरकारले आत्मआलोचना गरि जनताको स्वास्थसेवाको अधिक हिस्सा समेटेको निजि मेडिकल कलेजसङ समन्वयनात्मक सम्बन्ध राख्नु पर्दैन?

चिकित्सा शिक्षा महँगो भयो भनेर आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारी निकायले LOA दिने प्रक्रियादेखि सम्बन्धन दिनेसम्मको समयमा टेबलमुनिबाट लिने पैसाको हिसाब गर्नुपर्दैन?

सर्वसुलभ स्वास्थसेवालाइ आफ्नो मुल नारा बनाएर सत्तामा रजगज गर्न पुगेकाले जनताको स्वास्थसेवा पाउने अधिकारलाई पुरै खेलवाड गर्दा चुपचाप बस्न मिल्छ?

समस्या यो देशमा चारैतिर छ । तर, निर्बिबाद छ- राजनीतिमा सबभन्दा बढी समस्या छ ।  संसार बदल्छु भनेर आकाशको तारा झार्ने सपना देखाएर मर्न-मार्न उक्साएका हरु अहिले आफूसम्म पनि बदलिन चाहन्न ।

स्वास्थ शिक्षामा राज्यको एकल जिम्मेवारी भन्नेहरु गैरजिम्मेवारिको हद नाधेर बसेका छन् ।

तर,

यो देशमै केही इलम गरौं भनेर कम्मर कसेका डाक्टर हरिश्चन्द्र जस्ताले पाइला पाइलामा अवरोध सहनु परेको छ ।

समस्या बहुआयमिक छन् । हामी कलेज संचालकनै मुख्य जिम्मेवार हुन् जस्तो गरिरहेछौ ।