काठमाडौं- ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबीसहित ९ वैशाखमा एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी रुपमा कर निर्धारण गरेको आरोपसहित सो निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।

करका विषयमा छलफल गर्न सवोच्चले दुवै पक्षलाई बैशाख ९ गते बोलाएको छ । एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।