काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ बर्षीय नाबालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि निलम्बनमा परेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाइलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र अनुसार गृहमन्त्रालयले बिहीबार विष्टसहित प्रहरी निरीक्षक जगदिशप्रसाद भट्टलाई बर्खास्त गरेको हो । बालिका पन्तको हत्याको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै एसपी विष्ट र घटनाको प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै भट्टलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको हो। यसअघि उनीहरु दुबैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

गृहले स्पष्टीकरण लिएर मन्त्रालयमा पेस गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई सोमबार स्पष्टीकरणको पत्र थमाएको थियो। एसपी विष्टले आफू अन्य काममा व्यस्त भएको बताउँदै मंगलबार मात्रै पत्र बुझेका थिए। पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने भएकाले एसपी विष्टले बुधबार जवाफ पेस गरेका थिए।

विज्ञप्ति :

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पठाएको पत्रअनुसार गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आइतवारदेखि निलम्बित एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव हरि मैनाली र तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गृहमन्त्रालयले विष्ट र भट्टराई बर्खास्त गर्नुको कारणसमेत दुई पेज लामो विज्ञप्तिमा दिएको छ।

कञ्चनपुर घटना : एसपी विष्ट बर्खास्त
विष्ट र भट्ट बर्खास्त गर्नुका १४ कारण :
-निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या काण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको,
-पीडितका आफन्त र सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासोको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको,
-प्रमाण लोप गरेको,
-घटनामा सम्बन्धित जिल्ला प्रमुखले सन्दिग्ध भूमिका खेलेको,
-स्थलगत अध्ययन गर्दा चरम लापरबाही गरेको,
-गैर व्यवसायिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको,
-अनुसन्धानका सामान्य कानुनी व्यवस्था समेत पालन नगरेको,
-तत्काल प्रहरीबाट अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको,
-बलत्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तु र भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको,
-गुप्ताङग र तिघ्रा पखालेको,
-तत्काल नेपालमै नरहेका मृतकका बाबुको दस्तखत गराइएको,
-मृतकको शव अन्त्यष्टी गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दबाब र धम्की दिएको,
-सुरक्षा कारबाहीका सिलसिलामा “Gradual Response and use of minimum force” (कम बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त नअपनाएको)
-प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्य विश्वस्त हुन नसकेको।