२४ चैत, काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । तर, फागुन मसान्तमा बोर्डको खातामा जम्मा १ अर्ब रकम छ ।हाल सरकारले साँढे ७ अर्ब ५० करोड मात्रै बोर्डलाई अनुदान दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले २४ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुने देखिन्छ । तर सरकारले स्वीकृत बजेट बने एक तिहाई मात्रै छ,’ डा. काफ्ले भने, ‘यस्तो वित्तीय असन्तुलनले बोर्डको विश्वसनियता तथा वित्तीय दिगोपनामा कायम राख्न कठिन देखिन्छ ।’यही अनुपातमा हेर्दा बीमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षसम्ममा भुक्तानी दिन २४ अर्ब हुन आउने बोर्डका निर्देशक डा. रघु काफ्ले बताए ।

त्यसैगरी समयमै भुक्तानी दिन नसक्नुको अर्को कारणमा रुजु गर्न सक्ने क्षमता न्यून गरेको बोर्डले औंल्याएको छ । बोर्डका अनुसार दैनिक भुक्तानीको दाबी संख्या ३० देखि ४० हजारको हाराहारीमा आउने गरेको छ । तर शाखाको दैनिक रूजु गर्ने क्षमता भने ७ हजार मात्रै छ ।

दाबी समीक्षामा अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया आफैमा कमजोर रहेकाले दाबी परीक्षण समयमै हुन नसक्दा सेवा प्रदायक संख्या मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

‘२०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख छ । प्राप्त दाबीको समयमै परीक्षण सक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. काफ्ले भन्छन् ।’
डा. काफ्लेका अनुसार सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डमा रियल टाईम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । बिल भरपाई पनि विद्युतीय हुन सकेका छैनन भने कतिपय सेवा प्रदायकले बिल भरपाई अपलोडसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

दाबीलाई यथार्थपरक एवं भरपर्दो बनाउन समेत नसकेको उनले बताए । ‘बोर्डलाई प्राप्त भएको दाबीलाई तत्काल समीक्षा गर्नका लागि प्रर्याप्त जनशक्ति छैन । समीक्षा गरेको खण्डमा भुक्तानी दिने रकम पनि छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले थप बजेट दिए पनि भुक्तानी समीक्षा भएको अवस्था छैन ।’

बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्यामार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई थप जनशक्तिका लागि आग्रह गरेको छ । ‘सय दिनका लागि १९२ जना करारमा जनशक्ति राख्नका अनुरोध गरेका छौं । चालू आर्थिक वर्षसम्मको सबै दाबी भुक्तानी समीक्षा गरेर सक्छौं,’ उनले भने, ‘ अहिलकै जनशक्तिले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम लगाउने हो भने भुक्तानी समीक्षा गर्न एकवर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।’

हाल बोर्डमा २६ जना दरबन्दीमा र २२ जनाले करारमा काम गरिहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका उपचार खर्चलाई पनि बीमा बोर्डसँग दाबी गर्ने र बिरामीको अनावश्यक उपचार समेत गर्ने परिपाटी समस्या रहेको काफ्ले बताए ।