काठमाडाैं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आफूलाई अन्याय भएको भन्दै बिहीबार सर्वोच्च पुगेको घिसिङको पक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले घिसिङलाई हटाएर सोमबार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो। उनको ४ वर्षे कार्यकाल साउन २४ गतेसम्म थियो।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया