काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जीपीएस) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

विगत लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको तर हालसम्म लागू हुन नसकेको अवस्थामा अब भने सरकार तीव्रताका साथ लागि परेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्नेगरी काम अगाडि बढेको छ ।

सवारी साधनको नियमन तथा सवारी साधन दुर्घटनापश्चात् खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।जीपीएस प्रणाली जडान गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउनको लागि समिति बनाएर तयारी थलिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए । उनले समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन गरिने बताए ।‘जीपीएस प्रणाली मात्रै छैन । त्यसमा विभागले सार्वजनिक सवारी साधनलाई डिजिटललाइज गर्ने, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल टिकट,यातायात सुरक्षा र एफआर समेत समावेश गर्ने कुरा छन्,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘विभागले भर्खरै कमिटी बनाएको छ । त्यो कमिटीले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवले सार्वजनिक सवारी साधनबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्न लागिएको बताए । उनले करिब एक वर्षअघि नै काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–वीरगन्जको रुटमा चल्ने केही सवारीमा परीक्षणको रूपमा जीपीएस प्रणाली जडान गरिसकेको उल्लेख गरे ।

‘जीपीएस प्रणालीको प्रभावकारिताको विषय दुर्घटनाको समयमा मूल्याङ्कन हुन्छ । केही सवारी साधनमा मात्र यो प्रणाली जडान गरिएको छ । त्यसले मात्रै वास्तविक प्रभावकारिता हामीले नै मूल्याङ्कन गरेको अवस्था छैन’, निर्देशक यादवले भने, ‘अन्य देशका अभ्यास तथा विभिन्न अध्ययनलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल मैत्री यातायात सहितको जीपीएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ । अन्य देशमा भएको प्रभावकार अनुरूप विभागले पनि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ ।’

सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सकारात्मक भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले पहिला नै लागू गर्नु पर्ने भएपनि ढिला भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउने जीपीएस लागू गर्दा व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।