काठमाडौं– मेडिकल कलेजका परीक्षार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले नीजि मेडिकल कलेजहरूको प्रकाशित सिट सङ्ख्या घटाई आयोगले निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति असहमति जनाएका हुन्।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोगको नयाँ निर्णयले आठसय बढी परीक्षार्थीको सिट गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको परीक्षार्थी डा.अभिषेक अमरले बताए । उनले विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना मागहरू अघि सारेको पनि जानकारी दिए ।

जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘०८१ मंसिर १३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सिट सङ्ख्या नतोकी स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, एमडीएस) प्रवेश परीक्षाको नोटिस निकालिएकोमा सोको विरोधमा परीक्षार्थीहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पश्चात् सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष आयोगले सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरू गरी जम्मा १३८१ सिट सङ्ख्या निर्धारण गरी बुझाएको र सोही सिटका लागि म्याचिङ खुलाउने भनी परीक्षार्थीहरूलाई वेभसाइडमार्फत जानकारी गराएको थियो । सोही सिटलाई आधार मानी परीक्षार्थीहरूले मिति २०८१ माघ २६ गते परीक्षा दिएका थिए ।

परीक्षा अगावै माघ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १६ औँ बैठकमा आवासीय चिकित्सक (एमडी, एमएस, एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह ४८ हजार ७३७ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको थियो । साथै आयोगको १७औँ बैठकमा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरूमा एमडी, एमएस, एमडीएस को सिट सङ्ख्या २३१ ले थप गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार ०८१ फागुन ५ गते सिट सङ्ख्या बढाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा गरी जम्मा १४९६ सिट पुर्‍याइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘ तर सो निर्णयको कार्यान्वयन नगरी आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार ०८१ चैत्र १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार थप गरिएको सिट सङ्ख्या पुनः घटाएर जम्मा ६७० पुर्‍याइयो र सोही सिट संख्यामा मात्र म्याचिङ प्रक्रिया अगाडी बढाइयो । सो निर्णयमा परीक्षार्थीहरू माथि ठुलो अन्याय भई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएकोप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ,’

आयोगको उक्त निर्णयले गर्दा ८०० भन्दा बढी परीक्षार्थीहरूले सिट गुमाउनुपरेकाले परीक्षार्थीहरू चैत्र १७ गते आयोगमा भेला भई आयोगका उपाध्यक्षसमक्ष अहिलेको लागि म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोकी पूर्वनिर्धारित सिट उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

मागप्रति आयोगले बेवास्ता गर्दै म्याचिङ रोक्न नमिल्ने तथा सरकारी क्याम्पसमा मात्र भए पनि म्याचिङ गराउने अडानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।