कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरू सडक र सदनमार्फत सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारले गरिरहेको निर्णयप्रति तपाईहरुलाई के को आपत्ति भनेर नेपाल न्यूज बैंकले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष चथा प्रवत्ता अग्नीप्रसाद सापकोटालाई  प्रश्न पछिल्ला राजनीतिक घट्नाक्रमहरुलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पछिल्लो घटनाक्रम अलि तरल बन्दै गइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको झन्डै दुई तिहाइको सरकारको पर्फमेन्स राम्रो छैन । यतिबेला राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा एक प्रकारको अराजकता र अस्तव्यस्तता छ । कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै उत्कर्षमा पुगेको छ । बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरूको हित र संरक्षणको लागि निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ । तर कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरूलाई दबाब दिने, आतंक सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमानदार, निष्ठावान र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरू विरुद्धको हमला पनि हो । यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्य यसमा छ ।

टीआरसी विधेयकमा लचकता अपनाउने र कुलमान घिसिङ हटाउने विषयमा यहाँको गोप्य समर्थन रहेको आशंका गरिन्छ नि ?

यो सरासर गलत कुरा हो । त्यस्तो हुनै सक्दैन । यो अलिकति विवेक भएको, अलिकति चेतनशील मानिसले यस्तो घृणित प्रचारवादीलाई पत्याउँदैनन् । यो हुँदै हुँदैन, तालमेल नै मिल्दैन । त्यसैले यो सरासर झुटो प्रचार हो । यो प्रश्न खारेज गर्न चाहन्छु । मान्छेहरूले कतै भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेर गरेको दुष्प्रचार र अनाधार प्रचार हो । तर पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छ । त्यही दिन बैठक बोलाएर भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर बेलुका निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी प्रचार गर्दा आफ्नो नालायकी छोपिन्छ कि भन्ने सोचको हुनसक्छ । तर टिआरसी विधेयक र कुलमानलाई हटाउने कुरा सहमति हुनै सक्दैन । यो कपोलकल्पित मात्रै होइन, घृणित प्रचार हो ।

सरकारको विरोध पनि गर्ने, केही मुद्दामा सरकारसँगै गोप्य सहमति गर्ने अनि केही विषयमा असहमति जनाएर सत्ता सयर गर्ने योजना त होइन तपाइँहरुको ?

यो पनि निराधार विषय हो । हामी अहिले जनतामा छौँ सरकारतिर छैनौँ । हामी जनतामा गइरहेको छौँ । सरकारमा भन्दा पनि जनतातिर नै ध्यान दिएका छौँ ।सरकारको चर्चा चलाएका पनि छैनौँ । कसैसँग कुरा चलाएको पनि छैनौँ ।

विडम्बना मैले यो कुरा भन्नपर्छ , हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने तर व्यवहारमा जो मान्छेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ऊसँग पैसा लिने, जग्गा लिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा अरू हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कारण कुलमानलाई हटाउने र अन्त पनि आफ्ना मान्छे राखेर देशमा रजाइँ गर्ने सरकारको योजना छ । दुई दल मिलेपछि झन्डै दुई तिहाइ छँदैछ कसले केही गर्नै सक्छ सक्दैन भनेर उल्टो दिशातिर लागेको छ । अहंकारले अधिनायकवादतिर, तानाशाहीकरणतिर लैजाँदो रहेछ । यो अहंकार मानिसमा हुने खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

त्यसोभए कुलमान हटाउन विषय कहाँ गएर जोडिएको छ, के लाग्छ ?

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेजस्ता हास्यास्पद निर्णय आफैँमा आश्चर्यजनक छ । यस्तो निर्णयप्रति एउटा बच्चा पनि हाँसिरहेको होला । शून्य अंकको कुरा बुद्धि विनाश भएको एउटा प्रमाण हो । अर्को कुरा अन्धकारमय भएको देशलाई उज्यालोमा परिणत गर्ने व्यक्तिमाथि भएको अपमान हो । उहाँले आफ्नो निष्ठा र इमानका साथ कुशल प्रशासकको छवि बनाउनुभयो । त्यही भएर पक्ष विपक्षको कुरा भन्दापनि हटाएको निर्णयप्रति सबैले विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि केही नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् । यो गर्न नहुने काम गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद्मै गृहमन्त्रीले अदालतबाट फर्किहाल्छन् अहिले गर्नु हुदैँन् भनेको कुराहरू पनि आइरहेका छन् । एमालेभित्र काङ्ग्रेसमा जस्तो त्यसरी बोल्ने मान्छेहरू छैनन् । गर्नै नहुने काम भयो भनेर सबैले भनिरहेका छन् । सरकारका लागि कार्यकारी निर्देशक भनेको सामान्य कुरा हुनुपर्ने हो तर निरन्तर लागेर, स्पष्टीकरण सोधेर सबै काम छाडेर यसैकै पछि लाग्नुपर्ने के आइपर्‍यो, यसमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् ।

स्पष्टीकरण पनि स्पष्ट हुनको लागि सोधेको होइन नि कानुनी रित पूरा गर्न, निकाल्ने नै गरी त्यस्तो गरिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्नका लागि मात्र सोधिएको हो । ऊर्जा मन्त्रीले सबैलाई भ्रममा पार्नको लागि यस्तो गर्नु भएको हो ।

हामीले यो गलत काम भयो, भनेर त्यसको विरुद्धमा विरोध जनाइ नै रहेका छौ । विरोध जनाउनुपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, सुशासन विरोधी कामहरू रोक्नुपर्ने भएकाले तीव्र दबाब दिएर निर्णय फिर्ता लिनको लागि बाध्य पार्नुपर्छ भनेर क्रियाशील भएका हौँ । सरकारले फिर्ता लियो भने उसकै लागि राम्रो हुन्छ । नभए धेरै महँगो पर्छ ।