तारकेश्वर नगरपालिकाको १६औँ नगर हिउँदे सभा सम्पन्नसँगै सामाजिक समावेशीकरण भनेर गरिएको तीनवटा निर्णयले केही सोच्न र लेख्न बाध्य बनायो । सो निर्णय अनुसार तारकेश्वरका स्थायी नगरवासीले जन्मने र मर्ने बेला स्थानीय सरकारबाट केही नगद रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । कम्तीमा थोरै भए पनि सरकारको अर्थात् हाम्रो करबाट उठेको रकमको प्रत्यक्ष लाभ सबै नगरवासीहरुले पाउनु हुने भयो । केही नहुनु भन्दा केही भएको निश्चय नै राम्रो हो । तर, विकास या लाभको हकदारको पहिलो प्राथमिकता भनेको कमजोर, विपन्न, गरिब र अशक्तलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो ।

कम्तीमा नगरको यो निर्णयले यहाँ कसैलाई (स्थायीबासीवीच) विभेद गरेको नदेखिए पनि केही विचार गर्नु पर्ने अवश्यै देखियो, किनभने तारकेश्वरमा सम्पन्न (करौडौ रुपैयाँ हुने, बैक सञ्चालकदेखि, होटल मालिक, उद्योगपति, गाडी मालिक, निजी विद्यालयका सञ्चालक, लगानीकर्ता, अस्पतालका लगानीकर्ता, दशौँ रोपनी जग्गावाला, पेन्सन होल्डर, व्यापारी व्यवसायी, भाडावाला, विदेशमा श्रम गरेर जीवनलाई आत्मनिर्भर बनाएकाका लागि यी पाँच हजार, दुई हजार र दश हजार रकमको अनुदान आवश्यक पर्ला कि नपर्ला ? अनि बेरोजगार, रोगबाट ग्रसित, आम्दानीका स्रोत नभएका, हातमुख जोड्न कठिन स्थितिमा रहेकाहरूका लागि बरु बढी आवश्यक पर्ला ।

कोखदेखि शोकसम्म भनेर आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव सभाबाट पारित गरिएका छन् । तर के ती प्रस्ताव नगरवासीको अनुरोध, बहस र छलफलपछि ल्याइएका हुन् ? कम्तीमा कुनै बहस छलफल र त्यसमा नागरिक सहभागी भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा थाहा भएको छैन ।

कोखदेखिकै भनेर जुन नारा बनाइएको छ, जन्मेपछि दिने रकम कोख देखिको हुन सक्दैन, जन्म भएपछि दिने पाँच हजार रकमलाई कोखदेखि भनेर भन्न पनि मिल्छ जस्तो लाग्दैन, कोखै देखि दिने हो भने, गर्भवती भएको थाहा भएकै दिन उक्त सहयोग दिनुपर्छ र उनीहरूले त्यही पैसा खर्च गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्छन् । अर्को कुरा, यस्तो सहयोग कति वटा बच्चा भइन्जेलसम्म पाउने हो त्यो पनि निश्चित गरिएको छैन । त्यस्तै, बालविवाह या उमेर नपुगी विवाह भएका जोडीले यो रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पारित निर्णयमा उल्लेख छैन।

ज्येष्ठ नागरिकहरू जो असी वर्ष माथिका हुनुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या धेरै छैन नगरमा । हुनेले पनि राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाएकै छन् राज्यको क्षमताअनुसार । हालको निर्णय अनुसार रकम थप हुँदा उहाँहरू पक्कै खुसी हुनुहुनेछ, (कतिलाई अत्यन्तै आवश्यक पनि होला), यसमा पनि उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेर उहाँहरूले नगद नै चाहेको हो या अन्य खालका सहयोग भन्नेबारे बुझेर निर्णय लिनुपर्दथ्यो । कतै लोकप्रियताको नाममा यस्तो निर्णय गरिएको होइन भने संशय देखा परेको छ ।

समग्रमा नगद बाँड्ने कामले राज्यको दायित्व भार बढाउँछ नै, नेपालको धेरै बजेट सामाजिक सुरक्षामा गइरहेको र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला हाम्रो नगरको यो निर्णयले जनप्रतिनिधिका लागि जस लिने मौका मिलेको छ तर आगामी दिनमा लागि स्थानीय सरकारको आर्थिक दायित्व भार बढेर जाने अवस्थाको ख्याल गर्नुपर्दछ । राज्य वा स्थानीय सरकारले कल्याणकारी कामहरू गर्नुपर्छ र ती काम विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्ति वा परिवारको हकमा हुनु सबैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट अभ्यास हो ।

नगर सभाको निर्णयलाई कतिपयले देशकै पहिलो भनेर दाबी गर्दै तारकेश्वरको यो कदमलाई अन्य ७५३ पालिकाले अनुसरण गर्न सक्छन् भनेर वाहवाही गरेको सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कोखदेखि शोकसम्मको नारासहित अन्य पालिकाले पनि यस्तै सहयोगको घोषणा यसअघि पनि गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०८० साल भाद्रदेखि धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले यही कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ, भलै उनीहरूको अभिप्राय नगद वितरण भन्दा फरक छ ।

त्यस्तै, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले पनि यही कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नारा अनुसार गत असारदेखि नै नागरिकलाई सघाएको छ, अलि फरक तवरमा । त्यस्तै यही कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नारा अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो सदस्यहरूलाई जन्म र मृत्युका बेला थोरै अनुदान सहयोग दिँदै आएका छन् । कतै हाम्रो नगरपालिकामा त्यहीको सिको त हामीले गरिरहेको छैनौ ? प्रायः सहकारीहरूले आफ्नो सदस्यलाई आकर्षित गर्न यस्ता विभिन्न रकम सहितको नारा ल्याउने गर्छन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कोशी प्रदेशले आज भन्दा दुईवर्ष अघि नै कोखदेखि शोकसम्म भनेर स्वास्थ्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको थियो र कोशीका धेरै स्थानीय सरकारहरूले पनि यसलाई अनुशरण गर्दै आएका छन् तर नागरिकलाई नगद वितरणमा भने उहाँहरूको रोजाइमा परेको देखिएको छैन । शायद, हाम्रो नगरले एउटा वृहद नागरिक सभा गरेर नगरवासीलाई कस्तो खालको सेवा र सहयोग अनि कसका लागि आवश्यक परेको हो भनेर थाहा पाउने अभ्यास गरेको भए, त्यसले अरू बढी ओजन बढाइदिन्थ्यो की ?

अर्कोपक्ष तोकिएको नगद रकमहरूको आधार के हो, त्यो पनि प्रस्टसँग भनिएको छैन । यसका लागि नगरले कुनै अध्ययन, छलफल तथा अनुसन्धान गर्‍यो कि ? किन स्थानीय मात्रै भन्ने प्रश्न पनि नआउला भन्न सकिन्न किनभने यस नगरमा बसेर देश र नगरलाई योगदान गर्नेहरू कयौँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कोखदेखि शोकसम्म को नाराले कसरी छुन्छ या प्रभाव पार्छ ? नगरवासीले के जवाफ दिने होला ? अनि यो समावेशीकरण नै कसरी भयो भन्ने प्रश्न उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसको जवाफ नगरबासीको रूपमा हामीले कसरी दिने हो ?

कुनै पनि निर्णय गर्नुका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छन्, लामो विधिहरू अपनाइन्छ । हाम्रो नगरमा बच्चा जन्मँदाको मृत्यु दर अत्यन्तै नगण्य छ किनभने यो काठमाडौ हो । अधिकांश मानिसको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच छ । त्यसैले बच्चा जन्मिदा दिने पाँचहजार अनुदान या सहयोगको आधार पनि नगरले बुझाइदिनुपर्छ । केही परिवारलाई पक्कै आवश्यक पर्ला, आवश्यकतामा आधारित भइदिएको भए यो एकदमै राम्रो निर्णय हुने थियो । सरकारले कमजोरलाई हेरेको सन्देश पनि जाने थियो । हुनेखाने सम्पन्नलाई त्यो पाँच हजार चाहिएला र ?

त्यस्तै मृत्युपछि मृतकका परिवारलाई दश हजारको दरले दिने जुन निर्णय पास भएको छ, यसले नागरिकहरूलाई केही खुशी त देला तर यसको प्रयोजन के हो ? किन दश हजार, त्यसको आधार के हो भन्ने बुझिएन । मृत्यु प्रश्चात दिने भनेकै दाह संस्कारकै लागि हो । केही मुलुकहरूमा विपन्न, कमजोर व्यक्तिहरूलाई मृत्यु संस्कार तथा मृत शरीरको व्यवस्थापनका लागि भनेर राज्यले केही दिने चलन छ, तर सबैलाई होइन । हाम्रो हकमा भन्नुपर्दा कतिपय नागरिकहरूले यस्तो रकम लिनुलाई संकोचको रूपमा लिन सक्छन् । हाम्रो समुदायमा मृत्यु संस्कारका लागि समुदायले नै आर्थिक सहयोग गर्ने, सामूहिक रूपमा नगद या जिन्सी उठाउने, काजक्रियामा सहयोग गर्ने स्थानीय एवं रैथाने प्रयास अझै जिउँदै छ, जस्तो गुठी, खलक । त्यस्तो सामूहिक प्रयासलाई सघाउन छाडेर सरकारबाटै परिवारलाई नै नगद दिने प्रावधान कत्तिको उचित हो यो विषयमा गम्भीर र नागरिक तहमा, टोलटोलमा बसेर छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यसो भएको देखिए ।

आर्थिक सहयोगकै विषयमा चर्चा गर्दा विपद्, दुर्घटना, कुनै दिर्घरोग या समुदायको हितका लागि काम गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थामा उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? मृत्यु संस्कारको खर्च धान्न एक लाख भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा १० हजार रुपैयाँको सहयोगको औचित्य के हो ? सबैभन्दा अहंम विषय यही हो । यो विषयमा वडा वडामा नागरिकहरूसँग छलफल गरेको भए सायद फरक विधि र मोडालिटी बन्न सक्थ्यो ।

अन्त्यमा, अनेकौँ प्राथमिकता छाडेर यस्तो नगद वितरण नगरपालिकाको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । ध्यान दिनुपर्ने धेरै विषय अझै छन् । स्थानीय सरकारलाई भार पर्ने यो निर्णय भन्दा, नागरिकलाई सशक्त बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुत्केरी महिलाहरूको विशेष हेरचाह र पोषणमा ध्यान दिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारभित्रै आत्मसन्तुष्टि र सम्मान साथ बाँच्न सक्ने वातावरणको सृजनामा जोड दिन सके त्यसबाट राम्रो नतिजा आउन सक्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो नगरपालिकामा रहेको नर्थ काठमाडौ नामक संस्थाले केही समय पहिला ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमालाई राम्ररी हुर्काउने, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका छोराबुहारीलाई पहिचान साथ सम्मान गरेको थियो, यसले परिवारमा अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सघाएको थियो । शायद नगरले त्यससंस्थाबारे थाहा पाएन । विगतका कामहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने र आफै विज्ञ हुने परिपाटीले नगरका थुप्रै निर्णयमा प्रश्न चिन्ह उठेको धेरै भइसक्यो ।

अहिले हाम्रो नगरले खोजेको दिगो विकास भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्पादनमुखी लगानी, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, सफा र स्वच्छ पिउने पानी, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, विकासको क्षेत्रमा नागरिक सहभागिता, नदीनाला सफाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निकुञ्ज वरपरको विपद् जोखिम नियन्त्रण, खुल्ला र पारदर्शी सरकारको अभ्यास र नागरिकमा सुशासनको अनुभूति हो । रकम वितरणलाई महत्त्व दिँदा त्यसले भविष्यमा कस्तो दूरगामी असर पार्ला अनि स्थानीय सरकारप्रति कस्तो भाष्य निर्माण गर्ला जस्ता विषय सोचनीय पक्ष हुन् ।

त्यसैले त्यस्ता दूरगामी निर्णयहरू आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर पुन विचार र संशोधन गर्न आग्रह पनि गर्दछु ।
(एक नगरबासीको हैसियतमा मृत्यु पश्चात् परिवारलाई दिने रकम म र मेरो परिवारले नलिने घोषणा यसै आलेखमार्फत गर्दछौँ । यो घोषणा स्थानीय सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयका आधारमा दिने सहयोगप्रतिको विमति र करदाताको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्ने आग्रहबाट प्रेरित भएको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।)