नेपालमा संचालनमा रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगहरू नीतिगत प्रावधानको अभावमा संकटग्रस्त बन्दै गइरहेका छन् । नीतिगत व्यवस्थापन नहुँदा प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन भइरहेको र सदुपयोग गर्न सकिने नदीजन्य सामग्रीहरू खेर गइरहेको अवस्था छ । यसमा सरकारी चासो र चिन्ता भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ ।
नेपालका क्रसर तथा खानी उद्योगहरूको अवस्था के छ ?
क्रसर र खानी उद्योगहरू भनेको नेपालको पूर्वाधार विकासको निम्ति मेरुदण्डको रूपमा रहेका छन् । यी भनेका विकास निर्माणका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हुन् । यसकै सेरोफेरोमा रड, सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । रड–सिमेन्ट, गिटी–बालुवा एकआपसमा कम्पोज नगरी विकास निर्माणको केही पनि काम हुँदैन । चाहे नागरिकहरूको घरवास निर्माणको काम होस चाहे देशको पूर्वाधार विकासका काममा होस, यी अत्यावश्यक छन् । तर हाम्रो मात्र होइन समग्र नीजि क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको पहल सन्तोषजनक छैन । यतिबेला सरकारसँग गुनासो पनि यही नै हो । नीजि क्षेत्रका निम्ति प्रभावकारी ढंगले नीति निर्माणहरू गरेर तीन तहको सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । जसका कारण देशको राजस्वहरू वृद्धि, आम नागरिकहरूले सेवा सुविधा पाउने कुरामा अवरोध आएको देखिन्छ । हाम्रो क्षमता भन्दा बढी पहुँचमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू सरकारले त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई व्यापक सुधार गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीको समस्याहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् ?
विशेषगरी सामान्य प्रशासन र उद्योग मन्त्रालयसँग समस्याहरू जकडिएर बसेका छन् । समस्या समाधानको कुरा गर्दा र बुझ्दा २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन गरेको देखिन्छ । तर २०७१ सालमा नै व्यवसायीलाई नियमन गर्न सरकारी तहबाट वा स्वार्थ समूहको सक्रियतामा मापदण्ड ल्याएको देखिन्छ । त्यो मापदण्ड भूगोल अनुसार प्रभावकारी थिएन, वैज्ञानिक आधार पनि थिएन । त्यसैले २०७७ सालमा अदालतले ०७१ को मापदण्ड अत्ति लचकता अपनाएर संशोधन गर र व्यवस्थित गर्न आवश्यक परेको कानुन पनि ल्याउनु भनिसकेको छ । मापदण्ड लागू हुनुभन्दा पहिला कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगलाई पनि समय दिएर व्यवस्थित गर भनेर सरकारलाई अदालतबाट निर्देशन भए पनि सरोकार राख्ने विभागीय मन्त्रालयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो । आजसम्म त्यो कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छैन ।
संघीय र उद्योग मन्त्रालयले सामान्य ढंगले त्यो मापदण्डलाई संशोधन गरेर अर्थात हामी नीजि क्षेत्रलाई पनि समावेश नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई लागू गर्न खोज्नुभयो । सरोकारवाला र वकिलहरूको समूहले फेरि अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तर २०७७ सालमा गरेको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन नगरेका कारण ०७९ को मापदण्ड लगाउन मिल्दैन भनियो र मापदण्डलाई फेरि अदालतले ०७९ लाई खारेज गरेर २०७७ कायम गरेको अवस्था छ । मापदण्डलाई अति लचकता अपनाएर पुनः लेखक गर्न भनियो । र हामीले पनि मापदण्ड व्यवहारिक छैन भनेका हौँ । सम्भावना बोकेको यस्तो क्षेत्रका लागि उक्त मापदण्ड संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाऊ भनेका हौँ । आवश्यक पर्ने कानुन पनि बनाऊ भन्ने तहमा छौँ तर ०७७ मै अल्झिनुपरेको छ । आवश्यक कानुन बनाउन भनेर सदनमा मन्त्रालयबाट कानुनको ड्राफ्ट पेस भएको छ ।
संसद्मा छलफल भएर राज्य व्यवस्थापन समितिमा बसेको छ । ०८० को असोजमा दर्ता भएको अहिलेसम्म छलफल सुरु भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समर्थनमा मन्त्रिपरिषद्ले के गरिदिएको छ भने नेपालको कुनै काम गर्न बाधामा रहेका कार्यविधिहरू अर्थात सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएका कार्यविधिहरू खारेज गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड उद्योग मन्त्रालयले बनाउने र त्यसको कानुनको विषय राज्य समितिमा बसेको छ । दिगो व्यवस्थापनका यस्ता कानुन लागू गर्ने तहमा नपुग्दाखेरि १० वर्षदेखि यही समस्याका कारण मुलुकले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्दै आइरहेको छ । व्यवसायी पनि धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । देशभरका क्रसर बालुवा उद्योगहरू संकटको अवस्थामा छन् ।
लामो समयदेखि क्रसर तथा खानी उद्योगहरू नवीकरण नभएको भन्दै यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो । आन्दोलनपछि सहमति भयो तर नवीकरण अझै हुन सकेको छैन । के कारण हो ?
गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा देशभरिमा दर्ता भएका उद्योग ७ सय ८० मध्ये ०७७ को मापदण्डकै कारण दुईतीन सय उद्योग विस्थापित भए । यतिबेला चारपाँच सय उद्योग छौँ । नवीकरण गरिदिनुहोस् भन्दा उहाँहरूले एकाएक वैध र अवैध भन्ने कुरा उठाउनुभयो । देशभरिका उद्योग बन्द गर्नुभयो । हामीले त्यहीबेला गृह मन्त्रालयमा के ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ भने तपाईँहरूको उद्देश्य के हो, हामी तड्पी तड्पी मर्ने अवस्थामा छौँ भनेका थियौँ । यस्ता उद्योगहरू चाहिँदैन भने बन्द गरौँ, चाहिन्छ भने विधि बनाएर सञ्चालन गरौँ भनेका हौँ । उहाँहरूले वैध र अवैधको विवरण अध्ययन गर्न खोजेका हौँ भनेपछि सघाउँछौँ भनेर जिल्लामा रहेका संयन्त्रलाई दुवैतर्फबाट पत्राचार गर्ने भनेर सहयात्रीको रूपमा हामीले काम गरेका थियौँ ।
एक महिनापछि गृह मन्त्रालयले के जारी गर्यो भने नेपालका सबै जिल्लामा १२ सय ८३ उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने डाटा आयो । उहाँहरूको डाटा अनुसार चाहिँ सातआठ सय उद्योगहरू चाहिँ कानुन विपरीत चलेका रहेछन् । विधिको शासन सञ्चालन गर्ने हो भने जिम्मेवारी बोकेको विभागीय मन्त्रालयले कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योगको नवीकरण गर्नुहोस् र कानुनको दायरामा आउनुपर्नेलाई दायरामा ल्याउनुहोस् भनेका हौँ । उद्योगहरू पनि बिना अनुमति त मानिसले लगानी गरेको छैन । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन भने प्रक्रियामा ल्याउनुहोस् भनेका हौँ । यसका लागि सरकारी र नीजि तह एक ठाउँमा बसौँ भनेका हौँ । यसरी काम गर्दा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहेका उद्योगलाई पनि ल्याउन सक्छौँ ।
अदालतले निर्देशन गरेको ऐन लागू गरेर दिगो व्यवस्थापनमा लागौँ भनेर सरकारको तहमा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । यतिबेला यो एकदमै गम्भीर विषय भइसक्यो । सरकारको तहमा बुझाउन पनि हामीले कमी राखेको छैनौँ । सरकारी तहमा रहेको कर्मचारीहरू पनि बुझ्न तयार हुनुहुन्न र मन्त्रीज्यूहरू पनि बुझ्न तयार हुनुहुन्न । हामीसँग बसेर छलफल नै गर्न चाहनुहुन्न । विद्यमान कानुन अनुसार दर्ता भएको उद्यागेहरु एकातिर छन् । कानुनविपरित भनेर अर्कातिर राख्नुभएको छ ।
कानुनसम्मत भएकालाई पनि अवैध भनेर मापदण्ड लगाएर राख्नुभएको छ । मापदण्ड ठिक छ भने कि लागू गरेर जानुपर्यो, होइन भने संशोधन गर्नुपर्यो । यो तीन तहको सरकारले नै महसुस गरिसकेको छ । मापदण्ड चन्द्रमामा बाहेक अन्त लागू हुँदैन । नेपालको भूगोलले यसलाई समेट्दैन । हिजो सहजता थियो त्यो सहजतालाई समस्या बनाइयो । स्वार्थ समूहले फाइदा लिइरहेको छ । हामीलाई दुई मन्त्रालयसँग एकदमै ठुलो गुनासो छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा समेत लागू नगर्ने यो मापदण्ड पालेर राख्दा फाइदा छ भन्ने सोचाइ भएको छ ।
तपाईहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले प्राकृतिक दोहन गरेको, अवैध रूपमा उद्खनन् गरेको भन्ने आरोप छ नि त ?
यी कुराहरू भनेको कपोकल्पित हुन् । यस्तो कुराहरू सरकारको तह बाट प्रस्तुत हुनु हुँदैनन् । व्यवसायीहरू पनि प्रस्तुत हुनु हुँदैन । मुलुकको अहित हुने गरी उद्योगीहरूले काम गर्न सक्दैनन् । नीजि क्षेत्रले विधि चाहेको छ र विधिको पालना गरेको छ । विधि अनुसार नै खरिद गरेका छौँ । खरिद गर्ने प्रशोधन गर्ने र विक्री गर्ने काम विधि अनुसार भएका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहसँग हामीले नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी खरिद गर्छौँ । त्यसका लागि विधि प्रक्रिया पूरा गर्नपर्छ । बोर्डबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यहाँ ठेकेदारहरूले ठेक्का चाहिँ बिट गर्नुहुन्छ । बाँकी ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ । र उहाँहरूले दररेट तोकेर ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुभएको हुन्छ ।
त्यसैले क्रसर उद्योगसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । स्थानीय तहको नियम अनुसार खरिद गरिसकेपछि त्यो नीजि सम्पत्ति हुनभयो । एउटा तहबाट खरिद गरेर सरकारको नियम कानुन अनुसार तोकेको दररेटमा खरिद गरेर प्रयोग गर्ने सम्पत्ति नीजि नै हुन्छ । रसिद तिरिसकेपछि निजीको एकाधिकार हुन्छ । र विक्री गर्नु पनि सेवा हो । आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारणले यसमा धेरै समस्या आइरहेको हो । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण महाभारत क्षेत्र र चुरे क्षति भएको हो ।
देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सामुदायिक वन गठन हुन थालेको हो र संरक्षण सामुदायिक क्षेत्रले गरेको हो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले संरक्षण गरेको होइन । समितिले एउटा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । चुरे के हो, चुरे भन्दा बाहिरको समथर भूभाग के हो, तलको समथर भूभाग के हो भन्ने तहमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । एउटा अध्ययन प्रतिवेदन उहाँहरूले तयार गर्नुभए पनि नागरिकको बीचमा सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन । यो निकै शंकास्पद लाग्छ ।
तथ्यांकले के भनेको छ भने चुरे र महाभारत आसपासबाट उच्च पहाडबाट बगेर समथर भूभागमा जम्मा भएको गिट्टी–बालुवा चाहिँ ३१ करोड घन मिटर डिपोजिट छ भनेर त्यो प्रतिवेदनले उल्लेख छ । नागरिकको सम्पत्ति नागरिकलाई देखाउनु पर्ने हो तर देखाउन सक्नु भएको छैन । कारण थाहा छैन । यसैगरी प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष उच्च पहाडबाट बगेर ७ देखि १० करोड घन मिटर आउँछ, २५ देखि ३० प्रतिशत बगेर आउँछ भनिएको छ भने २५ देखि ३० प्रतिशत बगेर जान्छ । देशमा विकास निर्माण र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास कूल ३ देखि ४ करोड घन मिटर मात्र प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको तथ्यांक छ । त्यसले नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिबाट आएको प्रतिवेदनले ८ देखि १० करोड प्रत्येक वर्ष ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बगेर गइरहेको देखाउँछ ।
प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० करोड चाहिँ उच्च पहाडबाट बगेर आउँछ भनेर भनिसकेको पनि छ । त्यसैले सरकारको तहको जुन रबैयाका कारण आम जनतामा नकारात्मक टिप्पणी हुनु वैज्ञानिक आधारबाट छैन । कच्चा निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ उच्च पहाडबाट बगेर आएर सिद्ध्याउन खोजेको हो की ? त्यसैले कुनै रणनीतिका साथ स्वार्थ समूह लागेर पेसा वा यो व्यवसायलाई समस्याग्रस्त बनाएको हो की शंका लागि रहेको छ ।
तपाईंहरुकै कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको पनि भन्छन् नि ।
यस सम्बन्धमा वैज्ञानिक आधारहरू खोज्नुपर्छ । कपोकल्पित ढंगले नराम्रा म्यासेजहरू बाहिर लानेमा विभिन्न गुट समूहहरू लागिरहेका छन् । मैँले व्यवसाय गरेको ४४ सालदेखि नै हो । पञ्चायतलाई पनि हेरेको छु, प्रजातन्त्र पनि हेरेको छु र लोकतन्त्र पनि हेरिरहेको छु । गणतन्त्र नियालिरहेको छु । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा जिल्लाको ट्याक्स कुनै बेला ८० रुपैयाँ थियो । जिल्ला विकास समितिले एक ट्रिपको १८५ रुपैयाँ तिरेको याद छ । अहिले चार हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छौँ । त्यसैले कसैले कपोकल्पित कुरा गर्नु बेकार छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर नीजि क्षेत्र र सरोकारवाला राखेर कुरा गर्नुपर्दैन ? हामी व्यवसायीहरू एउटा टेबलमा आउन तयार छौँ त । गाउँ पालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ पनि एउटै टेबलमा आउन सक्छ नि ।
सरोकारवाला मन्त्रालय पनि एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्यो । एउटै टेबलबाट वैज्ञानिक आधार खोज्न सक्छौँ। १८५ रुपैयाँ कर पर्ने चिजलाई चार हजार रुपैयाँ तिर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन नि । १८५ रुपैयाँ कर तिर्दा ३१ रुपैयाँ लिटर डिजेल थियो । आज बढेर १५६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्ता विविध कुराहरूको गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्छ, कपोकल्पित कुरा गरेर कहीँ पुगिदैन् । नेपालको ढुंगा, बालुवा, गिट्टी चाहिँ उच्च पहाडबाट त्यसै बगेर गइरहेको छ । त्यसको फाइदा अर्काले लिइरहेको छ । त्यहाँ सरकारको ध्यान छैन । घर अगाडि भएको गिट्टी बालुवाको चाहिँ एउटा नागरिकले ल्याउँदा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी भित्र भएको स्रोत सस्तोमा पाउनुपर्ने हो नि, तर विविध कारणले सामग्रीको मूल्य बढेको हो, व्यवसायीको कारणले होइन ।
त्यसोभए अब सरकारले के के विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ?
सरकार भनेको नागरिक समाज, पेसाकर्मी, लगानीकर्ताहरूको अभिभावक हो । नीति निर्माण त्यहीबाट हुने हो । हामीले सुझाव दिने हो । नागरिक समाजले पनि सुझाव दिने हो । तर कसले कस्तो ढंगले प्रभाव गरिराखेको छ भन्ने कुराको वास्तविकतामा पुग्नको लागि चाहिँ सरोकारवाला नै चाहिन्छ । नेपाल सरकारको तीन तहको सरकार छ, तीन तहकै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । मेरो पुस्ताले पाउनुसम्मको दुःख पायो, अहिले नीजि व्यवसायलाई सरकारले लखेटी लखेटी कुटिरहेको छ । काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि लखेटी लखेटी विदेश जान बाध्य बनाएको छ । हाम्रो व्यवसायकै कुरा गर्ने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ को ढुंगा, बालुवा, गिट्टी सम्बन्धी कार्यविधिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । १० वर्षदेखि पालेर राखेको समस्या समाधान गर्ने भनेको कार्यविधि खारेज नै हो ।
समस्या समाधान गर्ने बाटोमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र मन्त्रीज्यूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै सरोकार राख्ने समितिहरू, संसदीय समितिहरूको ध्यान पनि जानुपर्छ । २०७७ को ढुङ्गा बालुवा गिट्टी सम्बन्धी कार्यविधि, खारेज नै समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । दोस्रो कुरा भनेको कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योगहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर शुल्क दिएर अनुमति दिने निकायमार्फत नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्यो । तेस्रो कुरा कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेका उद्योगलाई दायरामा ल्याउन नीति बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि नीजि क्षेत्र, सरोकारवालाई राख्नुपर्यो । उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा मन्त्रालयहरू आफैँमा विभाजित रहेकाले एकमत हुने अवस्था बनाउनुपर्यो । किनभने मन्त्रालयबीचमा अशंवण्डा व्यापक छ । स्रोतका विषयमा विभाजित छन् । तेरो र मेरो क्षेत्राधिकारलाई लिएर सरकार भन्ने नै नभएकोजस्तो छ ।
हामीलाई एकल विन्दुमार्फत, सेवाको कानुन अनुसार के के दिनुपर्ने, हाम्रो दायित्व सरकारलाई के के दिनुपर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्नपर्छ । हामीले पाउने कच्चा प्रदार्थकाे स्रोत कसरी पाउने, हामीले प्रशोधन गरेर किनेर बेच्नुपर्ने, बढी भएका सामान निर्यात कसरी गर्ने, विदेशी मुद्रा कसरी ल्याउने, बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने सुझाव सरकारलाई दिन तयार छौँ । तर सरकारले .टेबुलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विवादित र विभाजित मन्त्रालय एव सरोकारवाला मन्त्रालय कुन कुन हो त, यसबारे बहस हुनुपर्छ । हामीलाई एकद्धार प्रणाली र विधि चाहिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सम्बन्धी के के नियम पालना गर्नुपर्ने, कर कति तिर्नुपर्ने, वार्षिक नवीकरणबापत कति शुल्क तिर्नुपर्ने त्यो सबै बनाउनुपर्छ । दुई वटै मन्त्रालयसँग काम गर्न तयार छौँ । हामी दुई वटा मन्त्रालयमा जान्छौ । भएका कमी कमजोरीलाई संयन्त्र बनाएर नियमन गरोस् । एकद्धार प्रणालीबाट हामी निकै अगाडि जान सक्छौ । देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौँ । सुझाव दिने काम हामी निजी क्षेत्रको हो । यसका लागि टेबलमा बस्ने अवस्था बनाउनपर्छ ।
व्यवसायी संगठित नहुँदा सामूहिक आवाजको अभावमा नीतिगत सुधार हुन नसकेको हो जस्तो लाग्दैनन् ?
कुनै समय लगानी सम्मेलन पनि सरकारले गरेको हो । हामी लगानीकर्ता हौँ, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी कच्चा प्रदार्थमा आधारित रहेका उद्योगहरू राष्ट्रिय महत्वका उद्योग हुन् । राष्ट्रको पैसा लगानी पनि हुन्छ । यसले देशलाई कति नोक्सान भएको छ कति फाइदा हुन्छ भन्ने तहमा सरकार पुगेन र नाफा नोक्सानको लेखाजोखा गर्न पुगेन भने देशमा आर्थिक सुधार हुँदैन । चुहावट रोक्नु भनेको आर्थिक सुधार गर्नु हो । हिजो हामीले हजारको व्यापार गरी आज १५ सयको व्यापार गर्दा त्यो नाफामूलक भयो । सरकारले पनि त्यही तहले सोच्नुपर्यो, सरकार पनि व्यापारी हो । सरकारले पनि संगठित हिसाबमा व्यापार गर्ने हो । स्थानीय सरकारले चार हजार रुपैयाँ प्रतिट्रिपको लिएका छन् त्यो स्थानीय सरकारले व्यापार गरेको हो । व्यापार गरेको पैसा विकास निर्माणमा लगाउने होला नि । सिस्टममा एउटा माध्यमबाट आउने अर्को माध्यमबाट जाने हुन्छ ।
व्यवसायीहरू संगठित हुनुपर्छ, दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सबै व्यवसायको नेतृत्व मैले गरेको छु, अव सरकारको सुझावको मेरुदण्ड म हुँ । त्यस्तैगरी उद्योगका लागि उद्योग व्यवसायी महासंघले अन्य व्यवसायी क्षेत्रको नेतृत्व गरेको छ त्यसमा सरकारको सुझावको पात्र उद्योग व्यवसायी महासंघ हो । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याका बारेमा निर्माण व्यवसायी संघले काम गर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास भए पनि जीविकोपार्जन सन्दर्भमा विकास भएको छैन । जीविकोपार्जनका लागि नागरिकले उत्पादन गरेको बस्तुलाई आन्तरिक खपत गरेर वा निर्यात गरेर मुलुक समृद्ध गराउने बाटोमा अघि बढ्नपर्छ । यस्तो अवस्थामा बल्ल मुलुकको आर्थिक सुधार हुन्छ । हामीले आन्दोलन गर्ने, झगडा गर्ने भन्ने किमार्थ होइन । हिजो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले आव्हान गरे होलान् हामी पनि आन्दोलनमा होमियौ होला । व्यवस्था परिवर्तन भयो ।
अन्त्यमा, सरकारलाई दिनैपर्ने सुझावहरू के के छन् ?
२०७७ को मापदण्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मामा छ । त्यो खारेज नगरी बाटो खुल्दैन । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले नवीकरण गर्ने हो । मापदण्ड कस्तो बनाउने, उत्खनन र संकलन सम्बन्धी मापदण्ड कसले बनाउने, उद्योगको मापदण्ड कस्तो बनाउने, प्रशासनिक मापदण्ड कसले बनाउने त्यसका लागि टेबलमा बस्नैपर्छ । तत्काल ०७७ को ढुङगा गिट्टी, बालुवा सम्बन्धी मापदण्ड खारेज गरी संघीय मन्त्रालयमार्फत नयाँ पास गर्न सकिन्छ । उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड उद्योग र सरकारवाला राखेर बनाउने र त्यसमा हामीले सुझाव दिन्छौ । त्यो काम एक हप्ताको हो । भोलि नै संघीय मन्त्रालयमार्फत मापदण्ड खारेज गरी पर्सी नै उद्योग मन्त्रालयले कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर दिएर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्देशन दिनपर्छ । व्यवसायी पैसा तिर्न जान्छन् ।
नियम अनुसार पैसा तिरेर नवीकरण गर्न सबै व्यवसायी तयार छन् । कार्यविधि बनाउन सक्यो भने कानुनी दायरामा नआएकाहरू पनि आउँछन् । बाहिर रहेकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । जसका कारण सुरुङको समस्या र उद्योगको समस्या सल्टिन्छ । सरकारले १० औ करोड बराबरको सामान सितै बगाएर हात बाँधेर बसेर हुन्छ अनि देशमा आर्थिक संकट पर्यो भनेर भनिन्छ ।
आज हामी ढुङगा गिट्टी, बालुवा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौ । सरकारले निकासीको निर्णय गर्यो भने निकासी व्यवस्थित हुँदै जान्छ । नराम्रालाई बन्द गर्ने र राम्रालाई अवलम्बन गर्दै जाने हो भने राम्रो हुन्छ । प्रत्येक कुरामा आरोप मात्र लगाइन्छ भने त्यसमा सफाइका लागि अवसर दिनपर्छ । सुधारको लागि सरकारले अधिकार दिनुपर्छ । भने अनुसारको नीति बनाउनुस् हामी सुधार गर्छौ । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको २०७७को मापदण्ड खारेज नै हो ।
युवराज गौतम/नेपाल न्यूज बैंक
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया