काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामाग्रीसहित मुलुकभरका स्थानीय तहमा आपतकालिन गोदामहरूको व्यवस्थापन गर्न पहल अघि बढाएको छ ।

शुक्रवार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ७५३ वटै स्थानीय तहमा आपतकालिन गोदामहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएकाे हाे ।

विपद् जोखिमको नक्साङ्कन, सुरक्षित बास्थान निर्माण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुर्न लाभ, पुनर्स्थापनाका कार्यहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

बैठकमा नगर प्रहरीको क्षमता विकासमा माग अनुसार प्रहरीले सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय बढ्दै गएको लागू औषध दुर्व्यसन, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, साइबर अपराध लगायतका सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नीति कार्यक्रम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

प्रहरी समायोजनको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा व्यवस्थापकीय तयारीको कार्यलाई मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय अगाडी बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र प्रादेशिक रूपमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण तथा समीक्षा गरिएको छ,’ प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘बैठकमा भएका निर्णय र प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाइनेछ ।’

पछिल्ला दिनमा देखिएका संविधान तथा व्यवस्था विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै विद्यमान सुरक्षा चुनौतीहरूको सूक्ष्म निगरानी तथा नियन्त्रण गर्दै आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रादेशिक आपतकालिन गोदामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण थालिएको जानकारी दिए ।

‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले प्रदेश सरकारलाई गोदामघरहरु हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अरू प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने र पालिका स्तरसम्म गोदामहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।’