गरिबीको समस्याले नेपाल दसकौंदेखि आक्रान्त छ। हाल नेपालको गरिबीको तह १७.८ प्रतिशतदेखि २०.२७ सम्मका तथ्यांकहरू विभिन्न स्रोत-सामग्रीहरूमा पाइन्छन्। हाल संसारमा रहेका १९३ देशमध्ये नेपाल १४६औँ गरिबी देश अन्तर्गत पर्दछ। सन् २०२४ मा पहिलो नम्बरको धनी देश लक्जमबर्ग हो जुन युरोपेली देशहरू बेल्जियम, फ्रान्स र जर्मनीले घेरिएको छ भने सबैभन्दा गरिब मध्यपूर्वको देश यमन हो।

गरिबी मापनका लागि राज्यले तोकेका आधारभूत आवश्यकताहरू खाना, नाना र छानालाई खाद्य र गैरखाद्य गरी दुई भागमा विभाजन गरेर बेग्लाबेग्लै लागत निकालिन्छ। ती दुबैलाई समावेश गरेर गरिबीको रेखा अंकित गरिन्छ। गैरखाद्यको सूचीमा शिक्षा, आवास, लत्ताकपडा लगायतका साधारण जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक खर्चहरू समावेश गरिएको हुन्छ। गरिबीको रेखाले आधारभूत आवश्यकता जुटाउन चाहिने न्यूनतम खर्चको सूचना दिन्छ।

सामान्यतया गरिबीलाई अभावको रूपमा लिइन्छ। गरिबी भनेको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो। न्यूनतम आवश्यकताहरू समय, स्थान र सामाजिक परिवेश अनुसार फरक हुन्छन्। त्यसैले, गरिबीलाई समय र स्थानको सापेक्षतामा मापन गरिन्छ। किनकि, उक्त सम्बन्धित व्यक्ति कुन ठाउँमा बसोबास गरेको छ, उसको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उसले लगाउने पोशाक र हावापानीको अवस्थाले समेत प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले, गरिबीको गणना सापेक्षतामा गरिन्छ।

हाल प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ (प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति लगभग २०० रुपैयाँ) भन्दा कम आम्दानी हुने मानिसले नेपाल सरकारले तय गरेको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भनिकन उक्त रकमभन्दा कम आम्दानी हुने नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। यसरी गरिबीको मापन गर्दा हाल अर्थात् सन् २०२१ मा नेपालमा जम्मा १७.८ प्रतिशत नेपाली जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ। यो वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई खाद्य र गैरखाद्यमा विभाजन गर्दा खाद्यपदार्थको लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य पदार्थको लागि ३७ हजार ८७९ रुपैयाँमा विभाजन गरिएको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकामा हाल अर्थात् सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३ हजार ८०० डलरभन्दा कम आम्दानी हुने जनतालाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। उक्त डलर रकम हालको नेपाली सटही दर १३८ ले हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन यो रकम ५ हजार २२५ रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी नेपालमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भने अमेरिकामा ५ हजार २२५ रुपैयाँ हुनु पर्दछ। र, त्यो रकमभन्दा कम आम्दानी हुने अमेरिकनहरू सन् २०२४ मा अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्याको ११.६ देखि १२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

यसरी हेर्दा हाल अमेरिकामा लगभग १२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भने नेपालमा झन्डै १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा बुझ्न गाह्रो हुन्छ किनकि अमेरिकामा पनि गरिबहरू छन् र? भन्ने हामी नेपालीहरूको सोचाइ रहेको हुन्छ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको वि.सं. २०४६ देखि केही वर्षको अवधिलाई छोडेर क्रमशः गरिबीको अनुपात घट्दै आएको देखिन्छ। सन् १९९१ मा नेपालको जम्मा जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको त्यस बेलाका तथ्याङ्कमा देखिन्छ। त्यसपछि भएको जनगणना २००१ मा नेपालमा गरिबीको अनुपात बढेर ४१.८ प्रतिशत पुग्यो।

तत्कालीन अवधिमा नेपालमा चलेको राजनीतिक संघर्षका कारण अर्थ व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्‍यो र गरिबी बढ्यो भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको पाइन्छ। त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको झन्डै १० वर्षको अवधिमा अर्थात् सन् २०११ मा गरिबीको अनुपात घटेर २५.२ प्रतिशतमा झर्‍यो भने गणतन्त्र स्थापनापछि अर्थात् सन् २०२१ मा पुनः यसको अनुपात घटेर १७.८ प्रतिशतमा झर्‍यो। यसरी हेर्दा झन्डै ३० वर्षको अवधिमा आधाभन्दा धेरै अनुपातमा गरिबी घटेको पाइन्छ। जबकि, सन् १९९० मा अमेरिकाको जम्मा जनसङ्ख्याको १४.२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि राखिएका थिए भने यो अनुपात सन् २०२१ मा आउँदा ११.६ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ।

यसरी तथ्याङ्क हेर्दा निराश हुनुपर्ने खासै देखिँदैन। यसको अर्थ प्रणेताले नेपालको विकासको गतिको दरमा सन्तोष मानेको भने होइन। तर, प्रवासमा बसेर नेपालको समाचारहरू हेर्दा कहीँकतै सकारात्मक समाचार देख्न र सुन्न पाइँदैन। एकातिर सबै श्रम शक्ति विदेश पलाएन भएको गुनासाहरू सुनिन्छ भने अर्कोतिर भए गरेका प्रगतिहरू पनि सञ्चारमाध्यमबाट जनतालाई सूचित गराउन नसक्दा प्रवासमा बस्नेहरूका लागि प्रवासमा रहेको तान्ने शक्ति प्रबल हुन गई प्रवासतिरै रमाउन पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने र यस्ता किसिमका निराशजनक समाचारहरूले देशबाट युवा शक्तिलाई धकेल्ने शक्ति बढाउँदै लगेको हुँदा सञ्चारमाध्यमहरूले यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिन नहुने हो कि? अनि देशका अर्थविद्हरूले अतिरिक्त कलम चलाउनु पर्ने देखिन्छ।

संसारका विकसित देशहरूमा २५० वर्ष पहिला नै भएका राजनीतिक परिवर्तन बल्ल-बल्ल यस २१ औँ शताब्दीमा आएर हाम्रो देशमा भएको छ। अनि हाम्रो केही बौद्धिक समाजका पात्रहरू आजको विकसित देशको आर्थिक विकाससँग हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई तुलना गर्छन् र नवयुवाहरूलाई विगतको राजतन्त्र ठिक थियो भनेर विकासको गतिलाई पछाडितिर धकल्ने गरेको देख्दा साँच्चै पीडा दिँदो रहेछ।

सामान्यतया: नेपालीहरू आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर बचेको पैसा आफू बस्ने घरको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा लगाउँछन्। यो मेरो निजी विचार हो। खाना, नाना र छाना मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्। खाना मानिसले कस्तो खान्छ त्यो प्रत्यक्ष बाहिरबाट देख्न सकिँदैन तर त्यसको प्रतिविम्ब उसको स्वास्थ्यको अवस्थाले बताउँछ। नाना देख्न सकिन्छ तर देखेकै आधारमा कुन स्तरको नाना हो सजिलै भन्न सकिँदैन। तर, उसले प्रयोग गरेको घरको छानाको प्रकारले उसको आर्थिक आस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ भन्ने यस प्रणेताको व्यक्तिगत विचार रह्यो। र, फेरि यो किसिमको सूचना जनगणनाको बखत गणक आफैँले प्रत्यक्ष देखेको सूचनाको आधारमा आएको तथ्याङ्क पनि हो। त्यसैले, घरको छानाको आधारमा पनि गरिब बस्तीहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ कि भन्ने विचार भयो र यसैको आधारमा देशको कुन भागतिर गरिबहरू बढी बसोबास गर्दा रहेछन् भनेर यो एक प्रयास गरेको छु।

देशमा भएको गरिबीको मापन गर्ने विविध विधिहरू भए पनि यस लेखमार्फत घरको छानाको किसिमको आधारमा यस सानो खोजमूलक लेखमार्फत गरिबीको स्थानिक वितरण कसरी भएको रहेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो। यस अध्ययनको लागि राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा आवास जनगणना २०२१ को तालिका ०४ : आवास एकाइको छानाको प्रकार अनुसार घरपरिवारको सङ्ख्यामा रहेको तथ्याङ्क प्रयोग गरी जिआइएस कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत नेपालको नक्सामा उतारिएको छ।

उक्त टेबलमा जम्मा नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरधुरी रहेका छन्। ती सबै घरधुरीलाई जम्मा सात प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। तिनीहरू क्रमशः १. ग्याल्भेनाइज्ड पाता (४७.३८ प्रतिशत), २. सिमेन्ट कंक्रिट (२३.९६ प्रतिशत), ३. खर, पराल (४.५९ प्रतिशत) ४. टाइल (६.१६ प्रतिशत) ५. ढुङ्गा (१२.२२ प्रतिशत) ६. काठ / फल्याकहरू (०.६१ प्रतिशत) र ७. माटो र अन्य (५.०८ प्रतिशत) रहेका छन्। ती सबै घरका छानाका प्रकारलाई जम्मा-जम्मी दुई प्रकारमा पुनः विभाजन गरिएको छ। पहिलो दुई प्रकारका छानालाई सुरक्षित छाना र बाँकी पाँच प्रकारका छानालाई असुरक्षित छानाको प्रकारमा पुनः विभाजन गरी गरिब घरहरूको वितरण प्रारूपलाई हेर्न खोजिएको छ।

नक्सामा देखाइए बमोजिम जतातता रातो रंग भएका पाई चार्टहरू धेरै छन् त्यतातिर गरिब बस्तीहरूको बाहुल्य छ भन्ने देखाउँछ। पूर्वी तराईका मधेस प्रदेशका सात वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका केही जिल्ला, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू घरको छानाको आधारमा गरिब जिल्लाहरूमा पर्दछन्। बैतडी (८२ प्रतिशत), जाजरकोट (८० प्रतिशत), हुम्ला (७८ प्रतिशत), मुस्ताङ (७४ प्रतिशत) र डोल्पा (७२ प्रतिशत) सबैभन्दा असुरक्षित घरका छाना भएका जिल्लाहरू हुन्। त्यसैगरी, काठमाडौं, इलाम, भक्तपुर, झापा र ललितपुर जिल्लाहरू सबैभन्दा धेरै प्रतिशत सुरक्षित छाना भएका जिल्लाहरू देखिन्छन्।

देशको कुल ७५३ पालिकाहरूमध्धे १० वटा पालिकाहरू तारकेश्वर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं, दुप्चेश्वर गाउँपालिका र किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट, कन्ज्योसोम गाउँपालिका र महांकाल गाउँपालिका ललितपुरका घरहरू शतप्रतिशत सुरक्षित छाना लगाइएका घरहरू छन्।

हिमाली क्षेत्रका सबैजसो जिल्लाहरूमा माटोका छाना भएकाले असुरक्षित वर्ग अन्तर्गत परेका छन्। मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्लाको धनकौल गाउँपालिका देशभरका सबै पालिकाभन्दा बढी प्रतिशत घरहरू पराल र खरले छाएका घरहरू देखिएका छन्।