पोखरा– माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगविरुद्ध स्थानीय सरकारको मौनता रहस्यमय देखिएको छ।

कानुनी रूपमा दर्ता नगरीकन वर्षौंदेखि नदी दोहन गरिरहेका यी क्रसर उद्योगहरूमाथि प्रशासनले पटक–पटक कारबाहीको नाटक गरे पनि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। बरु, गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ र उपाध्यक्ष सीता अधिकारी नै व्यवसायीहरूसँगको साँठगाँठमा लागेको आरोप स्थानीय स्तरमै उठ्न थालेको छ।

गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगहरूको उत्खनन नियमन गर्न भन्दै पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई कन्सल्टेन्ट नियुक्त गर्‍यो। कन्सल्टेन्टले नाप जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि राजस्व परामर्श समितिले ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २९७ रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गर्‍यो। तर, कर संकलनको विषय अघि बढेपछि क्रसर व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चाल चल्न थाले।

क्रसर उद्योगहरूले राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दा गाउँपालिकाले कडाइ गर्नुको सट्टा उनीहरूसँगको मिलेमतो झन् प्रस्ट देखियो। अध्यक्ष गुरुङले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिन मानेनन् भने, उपाध्यक्ष अधिकारीले पनि मुख मात्र चलाइन्, तर प्रभावकारी कदम चाल्न सकिनन्। प्रशासनिक दबाब दिने नाममा बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘कर उठाउने’ घोषणा गर्ने काम त भयो, तर अन्ततः क्रसर उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेलमै ती जनप्रतिनिधिहरू लागेको खुल्न थालेको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष गुरुङ व्यवसायीहरूसँग पहिलेदेखि नै नजिक छन्। उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि क्रसर व्यवसायीहरूलाई खुला छुट दिन उनको भूमिकालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ। राजस्व संकलन गर्ने निर्णय भइसकेपछि नै उनले प्रतिवेदन पुनः जाँच गर्नुपर्ने भनेर नयाँ बहस चलाए, जसले व्यवसायीहरूलाई झन् समय दिएर कर छल्न सजिलो बनाएको छ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले कर उठाउने अडान राखे पनि उनले पनि व्यवसायीसँगको साँठगाँठकै कारण प्रभावकारी कदम चाल्न सकिनन्। गाउँपालिका मातहतका कर्मचारीहरू समेत अध्यक्ष–उपाध्यक्षकै चलखेलका कारण मौन बसेका छन्। एक स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, दुवै जनप्रतिनिधिले क्रसर व्यवसायीहरूसँग लाभ लिएको आशंका छ। ‘कर असुलीका नाममा सम्झौता हुन्छ, त्यो रकम कुर्सीमा बस्नेहरूले बाँडफाँट गर्छन्,’ ती जनप्रतिनिधिले नाम नबताउने सर्तमा भने।

यसअघि, गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले जनप्रतिनिधिहरूलाई धम्की दिएको आरोप लागेको थियो। उनले आफ्नो पहुँच माथिसम्म भएको भन्दै धम्क्याएको स्थानीय नेताहरूले नै स्वीकारेका छन्। स्रोतका अनुसार, ‘हामीले जिताइदिएको हो, अहिले हाम्रो कुरा काटेर कर असुल्ने? अर्को चुनाव लड्न नपाइने बनाइदिन्छु,’ भन्ने धम्की व्यवसायीहरूले दिएका थिए। तर, ती धम्कीपछि पनि गाउँपालिकाले ठोस निर्णय लिन सकेन।

व्यवसायीहरूकै इसारामा अध्यक्ष गुरुङले पुनः नाप जाँच गर्ने प्रस्ताव अघि सारे, जुन सीधा व्यवसायीहरूकै पक्षमा जान्छ। यदि पहिलो प्रतिवेदन वैधानिक नभएको थियो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुधार गर्न सकिन्थ्यो। तर, पुनः नाप जाँच गर्ने बहानामा कर असुली प्रक्रियालाई अनिश्चितकालीन बनाउने रणनीति अख्तियार गरियो।

अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको छैन। व्यवसायी र गाउँपालिका दुवैको सहमतिमा नापजाँच गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले पुनः नापजाँच आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायीहरू नमान्ने अवस्था आएपछि सबै पक्षको सहमतिमा कर निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन्छ।’

तर, अध्यक्षकै निर्देशनमा प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै उपाध्यक्ष अधिकारी फरक मत राख्छिन्। ‘अध्यक्षकै निर्देशनमा राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर कर उठाउने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले आएर अध्यक्षले पन्छिने प्रयास गर्नु अचम्मको कुरा हो। कर उठाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु गलत हो,’ अधिकारीको भनाइ छ।

उपाध्यक्ष अधिकारी कर संकलन गर्न दृढ रहेको दाबी गर्छिन्, तर उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले उनी पनि केवल देखावटी रूपमा कर उठाउने पक्षमा छिन् कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उनले भनिन्, ‘हामीले वैज्ञानिक नापजाँचका आधारमा कर निर्धारण गरेका हौँ। अब व्यवसायीहरू जथाभाबी कर तिर्दैनौँ भनेर उम्कन खोज्दैछन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरू पनि सत्यतथ्य बुझेर कर उठाउने प्रक्रियामा साथ दिनुपर्छ।’

तर, स्थानीय स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष अधिकारीको यो अडान केवल देखावटी हो। ‘अध्यक्षले भाग पाए, तर उपाध्यक्षलाई केही आएन। त्यसैले उनी अहिले कर उठाउने अडान लिएको नाटक गर्दैछिन्,’ स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले बताए।

माछापुच्छ्रेका जनप्रतिनिधिहरूले राजस्व संकलन गर्न चाहन्थे भने, नाप जाँच भएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा लिएर तत्काल कर असुल्न सकिन्थ्यो। व्यवसायीहरूले धम्की दिए भने प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सकिन्थ्यो। तर, कुनै प्रभावकारी कदम नउठाइनु, अध्यक्ष–उपाध्यक्षको बयान परस्पर विरोधी हुनु, र पुनः नाप जाँचको प्रस्ताव आउनुले क्रसर माफियासँगको साँठगाँठ अझ प्रस्ट बनाएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले अवैध उत्खननविरुद्ध कडा नीति लिएनन् भने गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतहरू जथाभाबी दोहन भइरहनेछ।