+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

भिजिट भिषामा मानव तस्करी

भिजिट भिसाको आवरणमा महिलाहरूलाई मानव तस्करी गरिँदै, सरोकारवाला मौन

पालिका लाइभ
२०८१ चैत्र १, शुक्रबार ०८:५८ बजे

काठमाडौं– भिजिट भिसाको आवरणमा सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने गरेको विषय खुल्मखुला हिसाबमा रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी नरोकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो नै केही समय खटाएपनी त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वयम प्रहरी बत्ताउँछन्। विमानस्थलबाट भिजिट भिषामा दुबईमा मात्रै दैनिक २५० जनाभन्दा धेरै मानव तस्करी हुन थालेपछि ब्युरोले डेढ वर्षअघिबाटै टोली परिचालन गरे पनि अध्यागमन कर्मचारीले विरोध गरेपछि फिर्ता भएको थियो । तर, पछि अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिषामा मानव तस्करी हुने गरेको फेला पारेपछि पुनः ब्युरोको टोली परिचालन गर्न लागिएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओमन हुदैं कुवेत, दुबई, साउदी अरविया, कतार, सिरिया, इराक, बहराइनमा नेपाली महिलाहरूको तस्करीको क्रम निरन्तर बढी रहेको छ । दुबई सरकारले भिजिट भिषामा कडाइ गरेपछि ट्राभल एजेन्सीहरूले ओमनलाई ट्रान्जिट बनाएर मानव तस्करी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । नेपालका विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूको संलग्नमा मानव तस्करी गर्ने गरिएको छ ।

कुवेत एयरवेट र जजिरा एयरवेजमा विशेष गरी मानव तस्कर हुने गरेको पाइएको छ । काठमाडाैंबाट कुवेत, कुवेतबाट कतारको टिकट जारी भए पनि बिचमा कुवेत ट्रान्जिट भएकाले ती महिलाहरू कुवेत मै बाहिर निस्कने गरेका छन्। यसमा एलाइन्सको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने स्रोतको दाबी छ ।

२०७३ सालबाट खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा जान सरकारले रोके पनि दिन प्रतिदिन महिलाहरू खाडी मुलुकमा दैनिक जसो विभिन्न माध्यमबाट गैर कानुनी रूपमा महिलाहरू तस्करीको सिकार भइरहेका छन् । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका महिला एव किशोरीहरूलाई रोजगारीको प्रलोभनमा तस्करी गर्ने गरिएको छ । सरकारले भिजिट भिषामा जानको लागी ६ बुद्धे मापदण्डलाई आधार बनाएर काठमाडाैंका विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

सरकार जारी गरेको ६ बुँदे मापदण्ड ०८० माघ १० गते देखी लागु हुने गरी भिजिट भिषा तथा पर्यटक भिषामा विदेश यात्रामा आवश्यक कागजपत्रहरू विवरण तोकेको भएपनी त्यसलाई नै नक्कली बनाउने गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार दुबईमा मात्रै कम्तीमा दैनिक २५० महिलाको तस्करी हुन्छ । जसका लागि प्रयोग हुने भिजिट भिसा हो । पहिला भिजिट भिसामा दुबई जानेका लागि प्रहरी रिपोर्ट, १२ कक्षा पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको थियो । तस्कर समूहले यस्ता कागजात नक्कली बनाएर पठाउने गरेको थियो । जसमा अध्यागमनका कर्मचारीसँग पनि सेटिङ मिलाउनुपर्थ्यो । अहिले भिजिट भिसामा जान चाहनेका लागि होटल बुकिङ, जहाजको टिकट र भिसा भए पुग्छ । जसमा विगतमा जस्तो धेरै खर्च पनि नलाग्ने भएकाले तस्करी थप सहज भएको छ । तस्करले सहजतामा खेलेर मानव तस्करी गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०८० माघ १० गते देखी लागु हुने गरी गरिएको भिजिट भिषाको कार्यविधिमा टेकेर विभिन्न दलाल , विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले मानव तस्करी गर्नको लागी नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा अवैधानिक रूपमा पठाइरहेको छ । यस ६ बुद्धे मापदण्डमा दुई तर्फी हवाई टिकट नक्कली हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका एयर लाइन्सका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक , मानव तस्कर गर्न सघाउने दलाल सँग प्रत्यक्ष संलग्नता भई एक तर्फी मात्र हवाई टिकटमा बोडिङ पास जारी गरी महिलाहरू पठाउन संलग्न भएको र विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक सँग एक जना महिला पठाउन एलाइन्सका कर्मचारीले १० हजार सम्म रकम असुल्ने गरेको यसमा दुई तर्फी टिकटमा एक तर्फी टिकटमा बोडिङ पास जारी गरिने र रिटन टिकट नक्कली बनाउने गरिएको पाइएको छ ।

मापदण्डमा अनिवार्य रूपमा ५०० डलर हुने भनिएता पनि ५०० अमेरिकी डलर विना नै एलाइन्सका कर्मचारीले बोडिङ पास जारी गर्ने गरेको विना डलर महिलाहरूलाई बोडिङ पास जारी गरिने गरिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा एयरलाइन्सका कर्मचारीको संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंकाहरु प्रशस्तै रहेका छन् । भिजिट भिषामा भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएका एका घरका तिन पुस्ते नाता खुल्ने सम्पूर्ण प्रमाणहरू नक्कली हुने होटल बुकिङ विभिन्न अनलाइनबाट नक्कली बनाउने गरिएको छ ।

यी सबै मापदण्डलाई टेकेर भिजिट भिषामा दैनिक जसो २०० जना महिलाहरूको मानव तस्कर हुने गरिएको छ । यसमा अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय, विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारी सबैको संलग्न भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेका छन् जसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको छ ।

भिजिट भिषामा सरकारले लचिलो मापदण्ड बनाएर नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाइरहेको कारण विभिन्न नेपालीहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर पठाउनु पर्नेमा भिजिट भिषामा पठाएकाले ती महिला कति गए, कहाँ गए, के गर्दै छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग नहुने भएकाले भिजिट भिषालाई कडाइ गरी जान चाहने इच्छुक महिलालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदारमा पठाउँदा सरकारसँग एकिन तथ्याङ्क हुने भएकाले सो बमोजिम गर्न जरुरी छ ।

खाडी मुलुकमा २०७३ साल देखी हाल सम्म २ लाख नेपाली महिला घरेलु कामदारमा अवैधानिक रूपमा गएको पाइएको छ । अवैधानिक रूपमा ती महिलाहरू जाँदा सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । ती महिलाले विभिन्न तरिकाले शारीरिक श्रोषण, यौन श्रोषण, श्रम श्रोषण भोग्नु परेको छ । यस गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ ।

विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली महिलाहरू पहिलो चरणमा नेपालबाट भिजिट भिषामा बाहिर जान्छन् । त्यसपछि एयरपोर्ट बाट ओमन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट निस्किएपछि तिनीहरूले घरेलु कामदारको भिषा प्राप्त गर्दछन् अनि ओमन इराक, दुबई कुवेत जाने र घरको काममा लगाउने गरेका छन् । एजेन्टहरूले तिनीहरूलाई भिजिट भिषाको नाममा बेचिरहेका छन् । एयरपोर्टका कर्मचारीलाई प्रति व्यक्ति ४० देखी ५० हजार रुपैयाँसम्म अनधिकृत रूपमा रकम दिइन्छ । यसले समग्र गतिविधि आपराधिक र गैरकानुनी रूपमा काम गर्न सहयोग गर्दछ ।

सरकारद्वारा २०७३ सालमा घरेलु कामदारलाई खाडी देशमा पठाउन रोकिएको भएपनि यस्तो प्रकारको मानव तस्करहरूले यी क्रियाकलापलाई दिनहुँ १५० देखी २०० जनाको हाराहारीमा पठाउने गरेका छन् ।

नेपाली महिलाहरूको सुरक्षा र सम्मान र नेपालको कानुनको खिल्ली उठाएको बुझिन्छ । महिलाहरू तस्करी हुँदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत खलल पुर्‍याउने छ । नेपालप्रति बाहिरी देशले हेर्न दृष्टिकोणमा दरार आउने छ । नेपाली पासपोर्टलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

भिजिट भिषामा मानव तस्करीमा सधाउने काठमाडाैंका ट्राभल एजेन्सीहरूका सञ्चालकलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने र तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण सरकारी संयन्त्रबाट कार्यविधि नै बनाएर छानबिन गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले विशेष पहल गरी कानुनी कार्यवाही गर्न आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ