काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भएको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पौडेलले अनावश्यक कर्मचारी भर्तीकै कारण स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्च बढेर धान्न मुस्किल हुँदै गएको बताए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आयोगका अध्यक्ष पौडेलको धारणा पुष्टि हुन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४ सय २४ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका लागी ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यसैगरि दरबन्दी नै नभएको र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी २ सय २९ स्थानीय तहले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यसैगरि १ सय ४९ पालिकाले अनुदानको ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्मचारी कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरेका छन् । अनुदानबाट प्राप्त रकम यसरी खर्च गर्नु नियमविपरित हो । यसैगरि २ सय २८ स्थानीय तहले कानुनी आधार र आन्तरिक आयको विश्लेषण नगरी प्रोत्साहन भत्ताबापत ९५ करोड ८३ लाख खर्च गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीका लागी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्थानीय वा प्रादेशिक मापदण्ड अव्यवहारिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय मापदण्ड ७ सय ५३ र प्रादेशिक मापदण्ड ७ वटा हुन पुग्छ । त्यसैले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु पर्छ ।’

संघीय निजामती ऐनमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमा भर्ती हुने कर्मचारीको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पौडेलले बताए । संघीय निजामती ऐन हाल संसदमा बिचराधीन अवस्थामा छ । ‘सबैभन्दा पहिला संघीय निजामती ऐन जारी भएर त्यसले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्दथ्यो । तर संविधान जारी भएर एक दशक पुग्न लाग्दा पनि ऐन जारी भएन,’ उनले भने, ‘तीन वटै तहमा दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । ऐन जारी नहुँदा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्यो ।’

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनेमा स्विकार्ने बताइन् । ‘चाँडो संघीय निजामती ऐन जारी हुनु पर्छ भनेर पहिल्यैदेखि माग गरिरहेका छौँ । अब धेरै ढिलो भइसक्यो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘ऐन जारी भएर त्यसले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँछ भने कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकमा समानीकरण अनुदान कटौती, विषयगत मन्त्रालयका समितिहरूमा उठाउनु पर्ने मुद्दा तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन पिएलजिएसपी कार्यक्रमका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणका सूचक र ढाँचा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लागेको सन्दर्भमा महासंघ र आयोगबीच अन्तरक्रिया भएको छ। अन्तरक्रियामा सिफारिसमा समावेश हुनुपर्ने मुख्य विषयहरूबारे गहन छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा ‘वित्तीय संघीयता र स्थानीय सरकार’ विषयमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा संविधानसँग बाँझिएका तहगत कानुनहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो। विज्ञ समूहद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि सहभागीहरूले आ-आफ्ना विचार राख्दै थप सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।