काठमाडौं– नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

संविधानले अधिकार दिएपछि नेपाली महिलाहरूको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । निर्णायक नेतृत्वमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा गरे अनुसारको महिलामैत्री काम र नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिमा लागेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका महिलाहरूले पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कतिले त ५१ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या भएको देशमा महिलाको सहभागितालाई ३३ प्रतिशतमा मात्र सीमित राखिएको भन्दै यसलाई ५० पुर्‍याउनुपर्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने संविधानले अधिकार दिएको हो तर ३३ प्रतिशतमा समानुपातिकबाट मात्र भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले प्रत्यक्षबाट नै ३३ प्रतिशत महिला आउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राजनीति क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला छौँ । यो संविधानले दिएको कुरा हो । ३३ प्रतिशतमा पनि समानुपातिक लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । तर यो चित्त बुझ्दो कुरा होइन । त्यसैले महिलाहरू प्रत्यक्षमा लडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा डटेर आउनुपर्छ ।’

प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा महिलाहरूको हक अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुँदै जानुपर्ने हो तर त्यो व्यवस्था नेपालमा अझै भई नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्की भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाए पनि कति महिलाहरूलाई राज्यले दिएको हक र अधिकारको बारेमा पनि जानकारी नभएको अवस्था छ ।’

यस्तोबेला राज्यले जनचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कानुनी किताबमा लेखिएको कुराहरू वास्तविक रूपमा लागू गर्न सबैजना सजक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘मेरो हक र अधिकार के हो भनेर साक्षरता नभएको कारण पनि महिलाहरू पछि परेका छन् । यसका लागि शिक्षित महिलाहरूले अरू महिलाहरूलाई सँगै उठाएर लान सक्नुपर्छ । पुरुषहरूले पनि महिलाको अधिकारको लागि वकालत गर्नुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ । महिलाहरूको लागि सम्पत्तिको हकको कुरा छ, अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा पनि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । अधिकारका कुराहरू कानुनी किताबहरूमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन छैन । यसमा सबैजना सजक हुन आवश्यक छ । यसमा जनचेतनाको पनि कमी नै भएको हो ।’

उनले संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिए पनि त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा नभई ५० प्रतिशत बनाइनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएको छ तर समान भनेको संविधानले पनि ३३ प्रतिशत मात्र होइन । यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी निकायहरूमा ३३ प्रतिशतले पुग्दैन ५० पुग्नुपर्छ ।’

उनले महिलाको हक अधिकार र हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका कमजोर भएको बताइन् । उनले आयोगमा बेथितिहरू धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै महिलाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने र त्यसको लागि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीको धारणा छ ।

उनले भनिन्, ‘महिलाहरूलाई धेरै पछि पारिएको छ । संविधानमा समेटिएका सबै विषयवस्तु लागू हुने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश धेरै माथि पुग्छ । अब महिला नेतृत्वको ठाउँहरूमा उदाहरणीय कामहरू भएकाले नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले महिला सांसद भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपरेको बताइन् । अविवाहित भएकै कारण चुनावको बेला धेरै समस्या व्यहोरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘महिला सांसद भएकै कारण धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्‍यो । सजिलै नपत्याउने, त्यही माथि अविवाहित भएका कारणले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । चुनावमा पनि बिहे नगरेकालाई भोट नदिनु भन्नेजस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्‍यो ।’

उनले सदनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आएका महिला सांसदहरूलाई पनि फरक दृष्टिले हेरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालमा महिलाहरूको अधिकारको अवस्था एकदमै कमजोर छ । त्यसैले अबको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री महिला नै हुनुपर्छ ।’

जबसम्म महिला पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त हुँदैनन् तबसम्म महिला दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पनि हुदैँन् । देशको महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ तर बाहिरबाट देखाउनको लागि भने महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराएको जस्तो देखाइन्छ, यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले व्यक्ति गरिन् ।

महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५१ मा पुर्‍याउनको लागि पहिला समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।