काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन् । नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको अन्तिम तयारी अघि बढाउँदा पनि बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आदेशलाई पनि मानेको छैन । एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए ।

समितिका संयोजक डा शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी घोषणा गरिसकेको बताए । सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालतको मानहानि हुने विषय उनले उठाएका थिए ।

उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन । परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै एकता अधिवेशनमा सहभागी हुन सबै समूहलाई आग्रह गर्दै एनआरएनएमा एकताको विकल्प नभएको बत्ताइन ।

छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले पनि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै मे महिनामै चुनाव गर्नुपर्ने जनाउँदै अव पनि एनआरएनएको विवाद अन्त्य नगरे मन्त्रालय एक्सनमा जाने बताए ।

उक्त भेटघाटमा अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् । आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।

उच्चस्तरीय समितिलाई असफल बनाउन लागि परेको समूह सरकारसँगको छलफलमा भने सुरुमै पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य पनि मानेका छन् ।
बैठकमा समितिका संयोजक डा घलेसहित सदस्यहरू डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिरापन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा र उमेश कुमार पुडासैनी उपस्थित रहेका थिए । उनीहरू सबैले आ आफ्नो भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने क्रममा ७ जनाले मेमा एकता अधिवेशन गर्न भनेका थिए भने ४ जनाले अक्टोबरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने अन्य २ जनाले तटस्थरुपमा आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री राणाले शुक्रवार सिंहदरबारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

उक्त बैठकमा सहभागीहरूले धारणा राख्ने क्रममा विशेष गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बढी छलफल भएको थियो । सर्वोच्चले गत चैतमा एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।

आफू अनुकूल सर्वोच्चको फैसला व्याख्या हुँदै आएको सन्दर्भमा सहजीकरणको लागि मन्त्री राणाले शुक्रवार बैठक बोलाएकी हुन् । उक्त बैठकको सुरुमै राणाले मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मेमा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको उनका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा एनआरएनएहरूले चाहिँ आ–आफ्नो अडान राख्नु भएको छ’, उनले भने। उनले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताइन् ।

एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमै एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएको छ भने घलले चाहिँ दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

बैठकपछि केसीले मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ढंगले राखेको बैठक सकारात्मक भएको बताए ।

यस्तै संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले मूल विषय सबै मिल्नुपर्छ र एकता,विकल्प छैन भन्ने नै भएको बताए । उनले यूएनडीओजस्ता संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अदालतले जे बोले पनि दुई पक्ष मिलेर एकता गर्न सकिने महतोको भनाई रहेको थियो ।

यसैगरी पूर्व अध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य जीवा लामिछानेले विदेशमा रहेका शाखाहरूको तत्काल अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले मेमा एकताको महाधिवेशन गराउन प्राविधिक रूपमा कठिनाइ भएको धारणा राखेका थिए । यस्तै कुमार पन्तले दुवै पक्ष झगडिया भएकाले कमजोरी समीक्षा गरेर मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै रामप्रताप थापा र भवन भट्टले एकताको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए ।

यस्तै समितिका सदस्यहरू विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, रविना थापा, देवमान हिरापन,उमेश पुडासैनीले भने मे मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसरी बैठकमा दुई पक्षको दुई कुरा आएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले एकताको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याउनै उच्चस्तरीय समितिले अदालतको आदेशअनुसार मेमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बत्ताइन ।

यता, समितिका सदस्य कुँवरले भने मन्त्री राणाले मेमै एकता महाधिवेशन गराउन सकारात्मक भएको र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन हुने बताए । यस्तै सदस्री रविना थापाले पनि अब मे महिनामै एकताको महाधिवेशन हुने बताइन् ।

मन्त्री राणाले चुनावको विषयमा अदालतको आदेशअनुसार मेमा चुनाव गरेर अक्टोबरमा ह्याण्डओभर गर्ने कि त मेमा नै चुनाव गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि ल्याएको जनाइएको छ ।