काठमाडौं – कृषि तथा गैरकृषि जग्गा वर्गीकरणको समयसीमा चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।

सरकारले भू–उपयोग नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न २०७९ सालदेखि नै वर्गीकरण गर्ने योजना अघि बढाए पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण काम पूरा हुन सकेको छैन।

नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५२२ ले मात्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टाउने काम सम्पन्न गरेका छन्। उनका अनुसार सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले भने कार्य लगभग पूरा गरिसकेका छन्।

‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्र गरी १० वटा वर्ग छुट्टाउने उल्लेख छ। तर, सरकारले पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्र छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो।

२०७९ मंसिर २३ भित्रै वर्गीकरण सक्नुपर्ने भए पनि नसकेपछि सरकारले ६ महिनाको समय थप गरेको थियो। अब भने आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्रै, अर्थात् असार मसान्तसम्म, सबै स्थानीय तहले वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टका अनुसार वर्गीकरण नभए जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा समस्या आउन सक्छ। उनले समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। तर, वर्गीकरणमा भइरहेको ढिलाइले कृषियोग्य जमिन अनियन्त्रित रूपमा मासिने खतरा बढाएको भूमि अधिकार अभियन्ता जगत देउजाले बताए।

उनले पटक-पटक समय थप गर्नु समाधान नभएको भन्दै चार महिनाभित्र जसरी पनि वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सरोज चौधरीका अनुसार वर्गीकरण नभए कृषि उत्पादनमा समेत समस्या आउनेछ। उनका अनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरे मल आपूर्ति सहज हुनेछ।

‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्ग मिटर, तराई तथा भित्री मधेशमा ६७५ वर्ग मिटर, र अन्य भूभागमा १ हजार वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफलका कृषि जमिनमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। वर्गीकरण पूरा भएपछि यसले जग्गा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका वरिष्ठ नापी अधिकृत धर्मराज ओझाका अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुटाउँदा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी खेती प्रवर्द्धन र खाद्य सुरक्षामा सुधार आउनेछ। उनले वर्गीकरणपछि खेतीयोग्य जमिनको रक्षा हुने र दीर्घकालीन कृषि उत्पादन बढ्ने बताए।

सम्बन्धित निकायका अनुसार कृषि क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने हुँदा कतिपय जमिनधनी वर्गीकरण प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट छन्। कृषि क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मूल्य न्यून हुने भएकाले यसलाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत गर्न कतिपय स्थानीय तहहरू अनिच्छुक देखिन्छन्।

मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहसँग जग्गा वर्गीकरणको प्रगति विवरण माग्ने तयारी गरेको छ। वर्गीकरण कार्य पूरा नभए संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार तीन वटै तहका सरकारले समन्वय गरेर यो कार्य छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, जग्गा व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समस्याहरू निम्तिन सक्छन्।