काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च एकदमै कमजोर भएको बताएका छन् ।

मंगलवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले पूँजीगत खच कमजोर भएकाले बजेट खुम्चिएको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च एकदमै कमजोर छ । त्यो संकेत अहिले पनि देखिरहेको छ । गएको वर्ष कमजोर खर्चका कारणले १.५ प्रतिशत मात्र बजेट पायौ । हाम्रो योजना ३ अर्ब ३१ करोड माथिको थियो । पूँजीगत खच कमजोर भएकाले बजेट खुम्चिएको छ। सरकारको विधि यस्तै छ। तर त्यो खर्च कहाँ हुन्छ ?’

उनले प्राधिकरणको ऐन परिवर्तन भइरहने भन्दै आफ्नो अनुकूल नियमावली बनाउनु ठुलो रोग भएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले बक्यौता उठाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तिम पटक एक महिनाको अल्टिमेटम दिने र त्यसमा पनि नतिरे सरकारको नीतिअनुरुप असुलउपर गर्ने चेतावनी दिए। करसम्बन्धी विवादमा न्यायालयले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अब ६ वटा आइएसपीहरुको नाममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ।

‘सबैलाई बराबर हुन्छ। चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भइरहेको छ त्यो अन्त्य हुन्छ। अब साधुलाई चौतारो, चोरलाई सुली हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रा संगठनहरुले राम्रो काम गर्न सक्छन्,’ गुरुङले भने।

उनले राम्रो सरकारको लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेश विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए । मन्त्री गुरुङले सुशासनको लागि पूँजीगत खर्चमा देखिएका बाधाहरू पनि अध्यादेशबाट हट्ने बताए ।

दूरसञ्चार सेवाको समग्र व्यापार करिब ९८ अर्ब रहेकामा टेलिकम अपरेटरहरुबाट ७२ अर्ब र आइएसपीबाट २६ अर्ब आइरहेको छ। जसबाट प्राधिकरणले वार्षिक ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ। चालू वर्षदेखि रोयल्टीको ग्राफ उकालो लागेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकबाट उठ्ने राजस्व पनि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। स्पेक्ट्रम बिक्रीबाट ३ अर्ब ५० करोड उठ्ने गरेकामा यो वर्ष करिब ४ अर्ब पुग्ने अवस्था देखिएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ।