काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरू भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश संसदबाट पास गर्न सहमत भएका छन् ।

आइतबार साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले जसपा नेतृत्वसँग गरेको छलफलपछि सत्तापक्ष भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रवक्ता मनीष सुमन, राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सहितका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।

भूमिबाहेकका अध्यादेशहरू २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ ।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२९ पुसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पास हुने बताए ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमत भएको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको र अहिले पनि सोही अडानमा कायम रहेको बताए ।