काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्थासमेत गर्न माग गर्दै ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान’ले नायब सुब्बा (नासु) को हकहितको संरक्षणको लागि सांसदहरूलाई एसएमएस पठाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियानको मुख्य उद्देश्य संघीय ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने मुद्दाहरूमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु हो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई एसएमएस पठाउने यो अभियानले निजामती सेवामा नासुहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ। कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानमार्फत राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले सहसचिव र उपसचिवको पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। त्यस्तै, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रवेश विन्दु छैटौँ तहलाई कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको परिभाषामा तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई समेट्नुपर्ने र स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागहरू पनि अभियानले अघि सारेको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सहज रूपमा अन्तर प्रदेश सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र कर्मचारीहरूको मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। तर, फागुन १ गते न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सो रिटलाई खारेज गरेको थियो। रिट खारेज भएपनि कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरूको सुनुवाइका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

नासुहरूको हितका लागि ऐन संशोधन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले एसएमएस अभियानलाई जारी राखेका छन्।