काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट समपूरक र संघीय अनुदानका प्रस्ताव मागेको छ। यस निर्णयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ आयोजना र कार्यक्रमहरूको लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

आयोगले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै, समपूरक अनुदान र संघीय विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि फागुन १५ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाबारे जानकारी दिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले घोषणा गरेको मापदण्ड अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजनाहरूको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ। प्रस्ताव फागुन १५ गतेभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत प्रस्तावमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजनाका औचित्य, विवरण र बजेटको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्नेछ।

समपूरक अनुदानको मुख्य उद्देश्य भनेको देशभरिका विभिन्न क्षेत्रहरूको समान विकासको लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु हो। सरकारले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विकासका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछ। विशेष अनुदान भनेको विशिष्ट योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको लागि बढी प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो योजनाहरूलाई प्रमाणित गर्न र सही प्रक्रिया अनुसार प्रमाणीकरण भर्नुपर्नेछ। प्रस्तावको प्रमाणीकरण फारम भरेपछि, प्रदेश सरकारको प्राथमिकरण र निर्णय पनि समावेश गर्नु पर्नेछ। यो प्रक्रिया योजनाहरूको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता र योजना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्राप्त भएका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यसले पहिले सम्पन्न नभएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। समूहगत र स्थायित्वका लागि, यी योजनाहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। यसले कार्यक्रमको दीर्घकालीन सफलता र प्रभावकारितामा सहारा पुर्‍याउनेछ।

यस अनुदानको कार्यक्रमले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि ठुलो अवसर खोलेको छ। यसले नयाँ योजनाहरूलाई अघि बढाउन र विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ। विशेषगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका लागि केन्द्र सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। यसले विशेष योजना र आयोजनाहरूको प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्दै, विकासका लागि आर्थिक स्रोतहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ। नेपालका दुर्गम र पहाडी क्षेत्रहरूलाई विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएकाे छ।

समपूरक र संघीय विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने सरकारले विकास योजनामा गतिशीलता ल्याउन र स्रोत-साधनको उचित वितरण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समृद्धि र समान विकासको लागि एक दिगो आधार सिर्जना गर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना योजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दा पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्नेछ, जसले भविष्यमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूको समृद्धि र दिगो विकासको दिशा तय गर्नेछ।