काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन परिमार्जन गरी कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

यस मस्यौदामा रायरसुझाव समेत दिन सकिने छ । जसका लागि मंसिर ३० गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।

यस मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई तोकिएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम किस्ता, साँवा वा ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरू भनेर वर्गीकरण गरिनेछ ।

भुक्तानीको भाका नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, कर्जाले भाखा नाघेतापनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने पहल स्वरूप ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण लागि आवेदन पेस नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेकाहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरूमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त हुन गई तोकिएको म्यादभित्र ऋण तिर्न नसकेतापनि आफूले ऋण लिएको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पर्कमा रही कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीहरूलाई परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीमा वर्गीकरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कालोसूची तथा डिफल्टरसूची सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा संस्थाले यस निर्देशनबमोजिमको अवस्थामा आफ्नो ऋणीरग्राहक र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई तपसिल बमोजिमको व्यवस्थाको अधीनमा रही कालोसूची र वा डिफल्टर सूचीमा राख्न केन्द्रले तोकेको ढाँचामा केन्द्रमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

यस्तो सिफारिसबमोजिम केन्द्रले उक्त ऋणी र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई नामनामेसी (पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातको नम्बर वा कार्ड नम्बर वा अन्य प्रमाण)यकिन गरी पाँच कार्य दिनभित्र सम्बन्धित सूचीमा राखी सोको अद्यावधिक विवरण सरोकारवालाले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।