काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएकी छिन्।

बुधबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा गर्दै उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने र सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेकी हुन्।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सबै कुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरू किन चाहियो? भन्दै प्रश्न गरिन्।

‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ। आफ्नो ऐन एउटा छ। उसको कानुन छ। अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ। अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो। सहयोग गर्ने हो। उहाँहरूले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो। यहाँनेर कमी गर्नुभयो भन्नेकुराको इन्टर्नभेन गर्ने हो। तर जतिबेला पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्दैन,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्।

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शिर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने बताइन्।

‘पदाधिकारीको दायित्व के हो? जिम्मेवारी के हो? भिसी किन चाहियो? सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने हो भने भिसी किन चाहियो? रेक्टर, रजिस्टार किन चाहियो? डिन किन चाहियो? विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरू किन चाहियो? त्यो सबै भनेको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो नि त। उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरूसँग योजना हुनुपर्छ। अस्ति त्यही थ्रेट ठान्ने र आज उहाँहट्टलाई नै साथी बनाउने कुराको जवाफ उहाँहरुले दिने हो,’ उनले भने।

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्।