काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा चर्काचर्की परेको छ।

आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापति र सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद शुरु भएको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए। दुवै पार्टीका सांसदले सभापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो।

सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रस्ताव राखेका थिए तर उक्त निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समेत साथ दिएनन्। सभापति पोखरेलले तत्कालीन समयमा कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताए।

उनले समितिले ५ वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे तर सांसदहरुले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्रै दिनुपर्ने माग गरे।

यसपछि सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थिगित भएको घोषणा गरे।

तर नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै बैठकमा सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे। अन्य केही सांसदलेसमेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भयो।

माओवादी सांसद दाहालले महशुल उठाउने विषयबाहेक अन्य निर्णयहरु बदनियतपूर्ण रुपमा आएको आरोप लगाए। सभापति पोखरेलले सांसदहरुलाई बैठक सकिएको जानकारी गराए तर सांसदहरु एउटा निर्णयबाहेक अन्य निर्णयहरुमा सहमति नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिए।

सांसदहरुले महशुल उठाउनेबाहेक बाँकी निर्णय समितिको नभएर सभापतिको मात्रै निर्णय भएको बताए। सभापतिले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उनीहरुको भनाइ थियो।

माओवादी सांसदहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने र बिचौलियाहरुसँग मिल्ने गरी सभापतिले निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। विवादबीच ५ घण्टा लामो छलफलपछि समितिको बैठक कुनै निष्कर्ष बिना टुंगियो।