काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइकी छन्।

शुक्रवार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गरिन्।

उनले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गरिन्।

महानगरका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताइन्।

एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको बताइन्।

७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ। उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन्। उनले दिगो रुपमा विवादलाई निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि बताइन्।

उनले अर्को वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गरे। वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका मााध्यमबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि बताईन्।

उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप केन्द्रको हामीले विवादलाई हेरिरहँदा, न्यायिक समिति वा भनौँ स्थानीय सरकारमा जुडिसियल न्यायिक अधिकार दिइसकेपछि यसका विविध पक्षहरु छन्। जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले न्याय निरुपण गरिरहँदा मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छाैं। हामीले सबै कालो अक्षरमा जेजे छन्, त्यो मात्र कुरा हेर्दैनौँ । न्यायिक समितिले व्यवहारिक पक्ष के रहेको छ भन्नेकुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ । व्यवहारिक र कानूनी पक्ष दुवै कुरा हामीले हेरेर न्याय दिने क्रममा पनि कागजी न्याय मात्र होइन, महशुस दिने खालको न्याय दिन प्रयासरत छाँै।’

उनले थपिन्,‘जनजीवनसँग जोडिएर पनि हामी अघि बढिरहेका छाैं। अहिले मेलमिलापलाई अघि बढाइरहँदा जुन मेलमिलापले सन्तुष्टि दिन्छ वा विवाद निरुपणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ त्यो निर्णय गर्दा त्यसले ल्याउने अझ धेरै ठूलो विवादहरु ल्याउन सक्छ। निर्णय गरिरहँदा एउटा पक्षको जित हुन्छ भने अर्को पक्षको हार हुन्छ। एउटाको जित र अर्को पक्षको हार हुने बित्तिकै त्यहाँ फेरि विवादले अर्को रुप लिन्छ। घर र टोलबाट शुरु भएको विवाद बिस्तारै मुद्दा थपिँदै थपिँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ।’

उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा-वडामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिएको बताइन्। एक महिनामा ३२ सय करिव महानगरवासीले निःशुल्क कानूनी सहायता लिएको बताइन्।