+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

प्रधानमन्त्रीमाथि माओवादी सांसदको आरोप– कमिसनको प्रभावमा २२ अर्ब राजश्व छुट दिइँदैछ

4KNationalDaily
२०८१ श्रावण ७, सोमबार २०:५७ बजे

काठमाडौं- माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन्।

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिशनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत महशुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन्।

विद्युत प्राधिकरणले कानुनसम्मत रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरिकन विद्युत जोड्नु नहुने बताए।

‘विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दापनि उहाँहरूले विद्युत महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसकेपछि लाइन काटिएको हो। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत महसुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यूतपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ। तर राज्य राजश्वमा चल्छ। त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईंलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो। उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो।’

राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताउँदै उनले महसुस नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।

‘मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ। तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन। ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन्। अरु उद्योगले समयमै विद्युत महसुल तिर्छन्। यदी ६१ वटा उद्योगका विद्युत महसुल उहाँहरूले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन,’ सांसद दाहालले भने, ‘ऐन, कानुनले के भन्छ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो? अदालतले के भन्यो? सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ। यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरू चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने। विचौलियाको भाषा बोलेर, विचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिशनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ? उहाँको फर्मान विद्युत प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नैपर्छ। उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ। कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नै पर्छ। यो मिनाहा गर्न सकिँदैन।’

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

4KNationalDaily