महोत्तरी– महोत्तरीका पालिकाहरूमा मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । संविधानले निकृष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकार बन्न नसक्दा मेयरले उपमेयरका जिम्मेवारी हस्तक्षेप गर्ने र उपमेयरले मेयरका अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

अझ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट विभाजन गरिदिएको छ । यसमध्ये उपमेयरले मुख्यतः न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जस्ता रहेका छन् ।

तर, गौशाला नगरपालिकामा भने उपमेयर रेणु कुमारी महतोले प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मेयर दीपेन्द्र महतोले छेक्ने र विफल बनाउने भूमिका खेलेको आरोप छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा कडाइ गर्दा मेयरको निशानामा

राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नै हुर्किएकी उपमेयर महतोका बुबा सर्लाही बरहथवा नगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् । बुबा मेयरमा निर्वाचित भएदेखि जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजी गर्न लागेकी महतो गौशालामा आफैँ उपमेयरमा निर्वाचित भइन् ।

पहिला त उनले उपभोक्ता समिति, ठेकेदारहरूले गरेको कामको निगरानी बढाइन् । अनुगमनको क्रममा भएका कामहरू निकै कमसल र गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न सिफारिस गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएकी थिइन् ।

‘विकास निर्माणका कामहरूमा निगरानी बढाउन थालेपछि यो टाउको दुखाई ठेकेदारको मात्र बनेन,’ उनले भनिन्, ‘स्वयं मेयरले नै आपत्ति जनाउनुभयो, मलाई रोक्ने प्रयास भयो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उपमेयरले अनुगमन गरेपछि यदि चित्त नबुझेको खण्डमा भुक्तानी रोक्न सकिनेसमेत उल्लेख छ । निर्वाचित भएदेखि नै विकासका कामहरूको अनुगमनमा लागेकी उपमेयरले दर्जनौँ कामहरू गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरिन् ।

यही विषय नै मेयरको मुख्य असन्तुष्टि बन्यो । त्यसपछि उपमेयरले प्रमाणित नगरेका कतिपय विकास निर्माणका कामहरूको भुक्तानी धमाधम हुन थाल्यो ।

कर्मचारीहरूको समेत असहयोग

गुणस्तरहीन कामहरूको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न योजना शाखालाई उपमेयर रेणुले निर्देशन दिए पनि मेयरको आडमा भुक्तानी भएको छ । पटक पटक लिखित, मौखिक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले अटेर गरेपछि उपमेयरले सुरुमा फाइल नै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेकी थिइन् ।

यही विषयमा कर्मचारीहरूले मेयरको उक्साहटमा लागेर हातपात गरेको आरोप समेत लगाए । उनीहरूले कारबाहीको माग गर्दै उपमेयरविरुद्ध सामूहिक विज्ञप्तिसमेत निकालेका थिए ।

‘तर, मैले त्यसको बेवास्ता गर्दै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निरन्तरता दिइरहेँ,’ उपमेयर रेणुले भनिन्, ‘उनीहरूले तोड्न खोजे, मैले रोक्न खोजे ।’ यद्यपि केही कर्मचारीहरूले भने उपमेयरविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उपमेयरलाई सशङ्कित बनाउने प्रयास

उपमेयर महतोले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा आक्रामक ढङ्गले लाग्न थालेपछि कमिसनको प्रतिशत लिने कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूको टाउको दुखाई बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

परिणामस्वरूप उनलाई एक्लाउने, मनोबल कमजोर बनाउने र मेयरको स्वार्थअनुसार काम गर्न बाध्य बनाउने चलखेल सुरु भयो । यही क्रममा उनी चढेको गाडीलाई पछ्याउने, आक्रमण प्रयाससमेत हुन थाल्यो । मेयर समर्थक केही समूहले उपमेयरलक्षित हुल हुज्जत बढ्न थालेपछि उनले मेयरबाटै आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयरले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

गत जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर रेणुले अधिकारको बेवास्ता गरी मेयर डा. दीपेन्द्र महतोले आफूखुसी गर्न खोज्ने र आफू अनुकूल मिलेमतोमा मनोमानी ढंगबाट बजेट सिद्ध्याउने दाउमा धमाधम नियम विपरीत काम गर्न दबाब दिएको बताएकी थिइन् ।

सम्पूर्ण अधिकारलाई बाइपास गर्दै मेयरले गरेको अनैतिक कार्यमा संलग्न गराएर बदनाम गर्ने प्रपञ्च फेल भएपछि साङ्घातिक आक्रमणमा समेत उत्रिएको उपमेयर रेणुको आरोप छ । उनलाई सोही समयमा कार्यकक्षमा नै मेयरका नाता पर्ने व्यक्तिहरूले हातपातको प्रयास समेत गरेका थिए ।

अदालतको सहारा

नगरप्रमुख महतोले उपमेयर विना नै धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि उनले अदालतको सहारा लिन सुरु गरिन् । यसअघिको नगरसभामा नगरप्रमुख महतोले मनोमानी ढङ्गले निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा पुगेकी उपमेयर कै पक्षमा फैसला भएपछि नगरप्रमुख थप आक्रामक बनेका थिए । नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफूलाई थप सुरक्षाको चुनौती बढेको उपमेयर रेणु बताउँछिन् ।

उपमेयरको चालक मेयरको निशानामा

एक दिन उपमेयर जनकपुर जाँदै थिइन् । एक्कासि लालगढमा पुगेपछि उनको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोके । जनताको कामले नै जनकपुर जान लागेकी उपमेयरलाई ट्राफिक प्रहरीहरूले विना कारण झन्डै १ घण्टा त्यहीँ रोके ।

१ घण्टापछि मेयरको चालक त्यही बाटो भए आए अनि उपमेयरलाई यति लामो समयसम्म रोकेछन् भन्दै सान्त्वना दिन थाले । उपमेयरलाई यो हर्कत मेयरको नै निर्देशनमा हो भन्ने शंका लाग्न थाल्यो ।

अर्कैलाई गरेको फोन अचानक उपमेयरको ड्राइभरलाई आयो र मेयरकै निर्देशनमा उपमेयरको गाडी रोकिएको उक्त आवाजबाट पुष्टि भयो । सोही रेकर्ड सुरक्षित गरेर ड्राइभरले उपमेयरलाई मात्र त्यो आवाज सुनाएनन् कानुनी प्रक्रियामा समेत पुष्टि गर्ने आधार बनेपछि उनी पनि मेयरको निशाना बनेका थिए ।

यहीबिचमा मेयरले अनुशासनको कारण देखाउँदै उपमेयरको चालकलाई निष्कासन गरे । पछि रोक्ने प्रहरीका विरुद्ध कानुनी प्रक्रियाअगाडि बढाएपछि उनले समेत मेयरकै नाम लिएका थिए ।

चेतावनीको एक वर्षपछि उपमेयरको गाडीमा आगजनी

नगरप्रमुख महतोले करिब एक वर्ष अगाडि भनेका थिए, ‘ड्राइभर मैले भनेको राख्नुस्, नत्र गाडीमा केही भयो भने हामी जिम्मेवारी हुने छैनौँ ।’

उपमेयर महतोले गाडी आगजनी भएपछि सबैभन्दा पहिला मेयरले भनेको कुरा सम्झिन् । बिहान उठेर हेर्दा उनी चढ्ने प्र २–००२– ०००१ झ ०००५ नम्बरको गाडीमा दायाँतर्फको टायर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने पछाडि आधा भाग जलेको थियो ।

आफ्नै घरमा पार्किङ गरेर राखेको गाडी आगजनी भएपछि उपमेयर रेणुले पहिले मेयरले गरेका हर्कतहरू सम्झिन् । ‘मलाई मेयरले दिएको चेतावनी मात्र हैन गाडी पछ्याउनेदेखि साङ्घातिक आक्रमण यसैको शृङ्खला हो भन्ने लाग्यो ।’

मेयरप्रति उनी निकै सशङ्कित बनिन् । प्रहरीलाई खबर गरिन् । तर, दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन् भने मेयरको निर्देशनमा अन्य जनप्रतिनिधिहरू उपमेयरलाई दोषी देखाउन थालेका छन् । अझ बनिबनाउ निर्णय कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरी उपमेयरलाई गाडी आगजनी हुनुमा दोषी देखाइएको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकमा उपमेयर नै दोषी रहेको निष्कर्ष

गत माघ २६ गते बसेको बैठकले उपमेयरले नै सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको भन्दै सम्पूर्ण दोष लगाइएको छ । घटना घटेको थाहा पाउनासाथ खोजतलास गर्ने प्रयास नगरिएको, रिस उठेको व्यक्तिलाई आरोप लगाइएको, व्यक्तिगतरुपमा आफैले ड्राइभर राखेको जस्ता आरोप लगाउँदै गाडीको क्षतिपूर्ति र ममर्तसम्भार खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ ।

दोषीलाई तत्काल खोजी गर्न पनि उपमेयरलाई बैठकबाट नै निर्देशन दिएको छ । तर, उपमेयर रेणुले सोही बैठकको निर्णय १०औँ बुँदामाथि आपत्ति जनाएकी छन् । घरमा नै राखेको ठाउँमा आगजनी गर्दा पनि दोषी उपमेयरलाई नै बनाएर मेयरले घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजेको कतिपय स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले मेयरमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

माइन्युटको खाका तयार गरेपछि मात्र बैठक

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बैठकमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर छलफल गरेपछि मात्र निर्णयको सहमति र असहमति लिने प्रचलन छ । तर, नगरप्रमुख लगायत केही व्यक्तिहरू बसेर निर्णय र छलफलपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न माइन्युट बैठकमा पेस गरिने उपमेयर रेणु बताउँछिन् ।

‘एजेन्डाहरू पारित गर्नुभन्दा पहिला सन्तुष्टि, असन्तुष्टि रहन सक्छन् । तर, त्यो नगरीकन सिधै हस्ताक्षर गर्न पेपर अगाडि ल्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो जत्तिको निरकुंश के नै हुन सक्ला र ।’ के विषयमा छलफल हुँदै छ भन्ने समेत थाहा नदिईकन कार्यपालिकामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै उनले मेयर दीपेन्द्रको अत्याचार बढ्दै गएको बताइन् ।

बैठक लाइभ गर्न माग

उपमेयर महतोले नगरपालिकामा हुने सम्पूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय र छलफल जनताले सुन्न र हेर्न पाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनतालाई लुकाएर गर्नुपर्ने निर्णय नै के पो हुन्छ र । यसमा पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको कार्यपालिकामा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले के–के गरिरहेका छन् भनेर ।’

मेयर दीपेन्द्रले गर्ने रवैया मात्र हैन आफूहरूको समेत मूल्याङ्कन कार्यपालिका बैठकबाट नै जनताले गर्न सक्ने बताउँदै लाइभ गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्नु गलतलाई प्रश्रय दिइरहेको प्रमाणित हुने उपमेयर रेणु बताउँछिन् । आफू यस्तै बेथितिविरुद्ध लडिरहेको उनको भनाइ छ ।

तर, नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोले उपमेयरले लगाएको सबै आरोप निराधार झुटो रहेको भन्दै खण्डन गर्छन् । सुशासनको लागि आफू लागिपरेको बताउँदै उनले उपमेयर रेणु स्वयं विफल बनाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।

आर्थिक समृद्धिका कामहरू अगाडि बढेको र आफ्नो कार्यकालमा महसुस हुने गरी विकास गर्ने उनको दाबी छ ।