काठमाडौं– सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापनाको कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने समितिको निर्णय छ ।
वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई मानेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रेमिटेन्स बन्ड जारी गर्न कार्य योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
यी सबै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई दुई साताभित्र कार्य योजना पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौं- सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापनाको कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने समितिको निर्णय छ ।
वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई मानेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रेमिटेन्स बन्ड जारी गर्न कार्य योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
यी सबै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई दुई साताभित्र कार्य योजना पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया