काठमाडौ– सरकारले नयाँ बजेटमार्फत अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले एक स्थानीय तह, एक हुलाकको व्यवस्थित र अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने बताए ।

त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचनाप्रविधिको सञ्चार’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ ।

डिजिटल नेपामलको फ्रेमवर्कलाई संशोधन गरिने बताइएको छ । इन्टरनेटलाई चुस्तता बनाइने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्चालमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमनको दायरामा ल्याइने पनि उनले बताए ।

सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।