काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले सचिवको नेतृत्वमा लामिछानेले गरेको निर्णयको छानबिन समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए ।

तर लामिछाने गृहमन्त्री भएको एक महिनाभित्रैमा कार्यविधि स्वीकृत गराएर पनि ठेक्का दिइसकेका थिए। १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पुस २७ मा एक साताको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। माघ १२ गते एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो। यो कम्पनीबाहेकले प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिएनन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने उल्लेख छ।

हतारहतार कार्यविधि स्वीकृत गरेर एक सातामै ठेक्का दिएको भोलिपल्ट लामिछाने सांसद र गृहमन्त्री बाट पनि हटेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उनी सांसद नरहने फैसला गरेको थियो।