सार्वजनिक पदमा आसिन भएकालाइ प्रश्न गरिरहनु पर्छ । अझ, केहि गर्छु भनेर त्यो पदमा पुगेकाहरुलाई झनै प्रश्न गर्नुपर्छ ।
थप, ‘यिनले पाए भने भनेचाँहि केहि राम्रो पक्कै गर्छन्’ भन्ने बिश्वास गरेकाहरुको भुमिकामाथी प्रश्न उठिसकेपछि झनै प्रश्न गर्नैपर्छ।
चाहे, ‘भगवान’ नै किन नहुन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा डा. भगवान कोइराला निर्वाचित भएपछि असरल्ल बनेका स्वास्थ्य समस्यालाई काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर केहि समाधानको उपाय त पक्कै निकाल्छ भन्ने हजारौं डाक्टरको आशाबीच एउटा ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ निर्णय भएकोमा सबैले चासो ब्यक्त गरेका छन् ।
अझ, डा. कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको आयोगले यसको अग्रसरता लिएको भन्ने कुराले ‘शंकाको सुबिधा’ दिनेहरु पनि दोधारमा बसिरहेका छन् । भगवान सर तरपनि, चुपचाप हुनुहुन्छ । आफैंले अग्रसरता लिएर गरेको संसाेधनमा ‘पढेर मात्र प्रतिक्रिया दिन्छु’ भन्न बाहेक ।
भएको चाँहि के हो ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले काउन्सिलको दर्ता किताबमा दर्ता गरेर सोही अनुसार दर्ता नम्बर दिएपछि मात्रै नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधान छ । दफा २६ अनुसार दर्ता किताबमा दर्ता नभएका व्यक्तिले नेपालमा चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्।
दर्ता किताबमा नाम लेखाउनका लागि काउन्सिलले लिने दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसपछि नाम दर्ताका लागि योग्य व्यक्तिले काउन्सिल समक्ष निवेदन दिएपछि २ वर्षका लागि अस्थायी अनुमति पत्र पाउने र सो पाएको २ वर्षपछि दर्ता किताबमा स्थायी नाम दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिने उल्लेख छ।
विदेशी नागरिकको नाम दर्ताको हकमा दफा (१४) को उपदफा (७) मा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ। यही तोकिए बमोजिम हुने प्रावधानमा टेकेर काउन्सिलले नियमावली संशोधन गर्दै ‘नेपालमा अध्ययन गर्ने विदेशी नागरिकले समेत नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउने’ प्रावधान राखियो।
काउन्सिल ऐनले दर्ता पुस्तिकामा नाम चढेपछि नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले काउन्सिलको नियमावलीमा थपिएको सो प्रावधानले अब नेपालमा अध्ययन गरेका विदेशी नागरिकहरूले चाहेमा काउन्सिल परीक्षा दिएर उतिर्ण भएको हकमा नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्ने अनुमति पाउने देखिन्छ।
नेपालमा विभिन्न देशका नागरिक चिकित्सकीय शिक्षाका लागि आउने गरे पनि सबैभन्दा धेरै आउने भारतबाटै हो । नियमावली संशोधन अगाडि भारतको मेडिकल काउन्सिलसँग भएको पत्राचार अनि नियमावली संशोधनमा संलग्न पदाधिकारीहरूको नियत हेर्ने हो भने उनीहरूको उद्देश्य नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थी चाहेमा नेपालमै समेत चिकित्सकको रूपमा काम गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला गराउने नै देखिन्छ।
संशोधन भएको काउन्सिलको नियमावलीमा ‘नेपालमा चिकित्साशास्त्रका मेडिकल वा डेन्टल विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत ….. दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग लिन पाउने’ उल्लेख छ। संशोधन भएर गत फागुन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
नियमावलीको नियम (९) मा ‘नेपालमा चिकित्सा शास्त्रका मेडिकल वा डेण्टल विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत विशेष परीक्षामा भाग लिन पाउने’ प्रस्ट उल्लेख छ। उकेरा अनलाइनले यो प्रकरणबारे बिस्तारमा ब्याख्या गरेको छ ।
बितेका केहि महिनामै काउन्सिलको कामकारबाहीबारे यथेष्ट आवाजहरु उठिरहेका छन् । लाइसेन्स परीक्षाको विविधता देखि काउन्सिलको दिनेगरेको दुखबारे ! अध्यक्ष ज्यु, आफुले दिएको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हेर्न १ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने तपाइँलाई थाहा छ ?
यदि थाहा छ भने, कम्प्युटरले लिने परीक्षामा नतिजा हेर्नैको लागि १५ सय किन चाहिन्छ होला ? धेरै नै ब्यस्त भएर यस्ता साना-तिना कुरा तपाइँले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ ? खासमा काउन्सिलको नाम चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्नु पनि हो कि चिकित्सकमाथि कडाइ गर्नुमात्र ? तपाइँको यतिका बर्षको अनुभव बोल्छ कि भनेर सोधेको मात्र नि ?
काउन्सिलमा बढो तामजाम गरेर निर्वाचित पदाधिकारीहरु काउन्सिलमा बस्ने आधिकारिक बैठकमा के गर्छन्, उनैलाई थाहा होला, तर, बाहिर अधिकांश चुपचाप छन् । सायद, आफ्नो ‘हैसियत’को हेक्का पाएर पो हो कि ?
चुनावताका काउन्सिलको कार्य क्षेत्रसमेत हेक्का नपाएकाहरु अहिलेसम्म अधिकार क्षेत्रबारे अस्पस्ट छन् । नेपालको लाइसेन्सलाई अन्तरास्ट्रियकरण गर्छु भनेर दिनहुँ कयौंपटक डाक्टरी ग्रुपमा लेख्नेहरु अहिले आफुप्रति आएका प्रश्नहरु सुनेर पनि नसुनेझै गर्दिन्छन् ।
आफु उल्लू भएका कि हामी भोट हाल्नेलाई उल्लु बनाएका- थाहा छैन ! नत्र, काउन्सिलबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ तिनले दिनुपर्ने होइन ?
कि, नेता बन्न सजिलो बाटो सोचेर निर्वाचनमा उठेको मात्र हो? कि, आफ्नो निजी अस्पताल/क्लिनिकलाई माध्यम बनाएर बार्गेनिङ गर्न मात्र निर्वाचनमा उठेको हो ?
कि, राज्य श्रोतको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भनेर मात्र निर्वाचनमा उठेको हो ? कि, तपाइंहरुले निर्लज्जताको सबै हद पार गरिसक्नुभो जहाँ कुनै आलोचनाले कुनै स्थान पाउँदैन ?
काउन्सिलमा जो सुकै निर्वाचित भएपनि कार्यकारी अधिकार अध्यक्षकै हुन्छ, जुन सरकारले नियुक्त गर्छ । हुन त भगवान सर आज भोलि धेरै ब्यस्त हुनुहुन्छ ! ‘बाल अस्पताल’ बनाउने महान लक्ष्य राखेर अमेरिकादेखि नेपालसम्म दौडाहामै हुनुहुन्छ ।
यो गज्जबको योजनामा सर सफल हुनुहोस् सुभकामना !
तर,
आफुले महिनौंदेखि सम्हालिरहेको कुर्सीले सरलाई खोजिरहेको सन्दर्भमा एउटै प्रश्नको जवाफ सुन्न मन लाग्यो- ‘सर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष को हो ?’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया