गाेरखा- आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लाका चारदललाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ ।

गाेरखामा गठबन्धनकाे संयोजन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई स्थानीय तहमा उम्मेदवारको भागबण्डा मिलाउन पाँच पटक बैठक बसिसकेकाे छ । तर, हालसम्म भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन । गठबन्धनका दलले आ–आफ्नै दाबी बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

दलहरुले आ–आफ्नो दाबी नछोड्दा पालिका तहको प्रमुख उपप्रमुखमा भागबण्डा गर्न सकस भइरहेको हो । गठबन्धन दलबीच औपचारिक रुपमा पाँच पटक बैठक छलफल भइरहे पनि कुनै प्रगति हुन सकेकाे छैन ।

कांग्रेसले सात निर्वाचित भएकाे नाैं स्थानीय तह भएपनि दुई स्थानय तह छाेड्न तयार भएकाे छ । दुई स्थानीय तहमा निर्वाचित माओवादी केन्द्र सात स्थानीय तहकाे प्रमुखमा दाबी गरेको छ । जसपाले तिन पालिका प्रमुखकाे दाबी गरिरहेकाे छ भने एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले पालिका प्रमुख त दाबी गरेकाे छैन, तर सम्मानजनक हुने पर्ने तर्क राख्दै आएकाे छ ।

कांग्रेसले जिल्लाका नाैं स्थानीय तहमा प्रमुख र सात स्थानीय तहकाे उपप्रमुख जितेकाे थियाे । माओवादीले दुई तहमा प्रमुख र चार तहमा उपप्रमुख जितेकाे थियाे । माओवादीबाट अलग भएर बनेकाे नयाँ शक्ति र एमालेले जिल्लाका कुनै पनि तहमा जित हासिल गर्न सकेनन् ।

सत्तारूढ यी दुई दलमा जसपाका पाँच वडा अध्यक्ष र एकीकृतकाे दुई वडा अध्यक्ष मात्रै छन् । जसपाले जिल्लाकाे पालुङटार नगरपालिकासहित सिरानचाेक र धार्चे गाउँपालिकामा दावी गरिरहेकाे छ भने एकीकृतले कम्तिमा पनि एक स्थानीय तहकाे उपप्रमुख पाउनु पर्ने माग गठबन्धन बैठकममा राखेकाे छ ।

माओवादी र कांग्रेस मुख्य प्रस्तिपर्धी

गाेरखाकाे विगत तिस बर्षकाे निर्वाचनकाे डाटा केलाउने हाे भने जिल्लामा मुख्य प्रस्तिपर्धी माओवादी र कांग्रेस नै हाे । २०६४ सम्म कांग्रेसले एकछत्र राज गरेकाे गाेरखामा माओवादी शान्ति प्रकिया आएसंगै बढारिन पुगेकाे थियाे । २०६४ काे निर्वाचनमा जिल्लाका तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा हार ब्यहाेरेकाे कांग्रेसले २०७० काे निर्वाचनमा पनि हार ब्यहाेराे ।

२०७१ मा तत्कालिन माओवादीका नेता तथा क्षेत्र न १ का सांसद डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन माओवादीबाट अलग हुने निर्णय लिए। साे निर्णय पछि जिल्लामा फेरि कांग्रेसकाे एकछत्र राज कायम हुन थाल्याे । त्यस लगतै २०७४ काे स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन नयाँ शक्तिले कुनै स्थानीय तह जित्न नसकेपनि माओवादीलाई धेरै तहमा हराउन मुख्य भूमिका खेल्याे ।

त्यसलगतै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी एमालेसंग मिलेर बामगठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा हाेमियाे भने नयाँ शक्ति कांग्रेससंग लाेकतान्त्रिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा गयाे । दुई निर्वाचन क्षेत्र र चार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेकाे गाेरखामा क्षेत्र न १ तथा प्रदेश सभा ‘क’ मा माओवादीका उम्मेदवार हरिराज अधिकारी र लेखबहादुर थापा निर्वाचित भए । प्रदेश सभा क्षेत्र न १ ‘ख’ मा एमालेका रामशरण बस्नेत निर्वाचित भए ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्र न २ मा डा भट्टराई निर्वाचित भए भने २ ‘क’ मा नयाँ शक्तिका उम्मेदवार हरिशरण आचार्य निर्वाचित भए । उता कांग्रेसबाट प्रदेश सभा ‘ख’ मा प्रकाशचन्द्र दवाडी निर्वाचित हुन पुगे । यसरी जिल्लाकाे बारपाक-सुलिकाेट गाउँपालिका र शहिद लखन गाउँपालिकाबाहेक अरू स्थानीय तह गुमाएकाे माओवादी फेरि २०६४ काे विरासत फर्काउने दाउमा माओवादी लागेकाे छ ।

कांग्रेस भित्र पैसाका आडमा राजनीति गर्ने विचौंलीयाको बिगबिगि बढेको भन्दै निर्वाचनमा टिकट पाउनको लागि पैसाको व्यापार हुने लगभग निश्चित छ । जसको उदाहरणको रुपमा पार्टीको १४औं जिल्ला अधिवेशनको क्रियाकलापहरुलाई लिन सकिन्छ । समग्रमा पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र प्यानलका कारणले स्थानीय निर्वाचनमा यसको असर ट्डकारो रूपमा देखिन सक्छ ।

नेताहरुको चुनावी दौडधुप

जिल्लाका राजनीतिक दलहरूमा एकाएक दौडधुप सुरु भएको छ । जनमत बटुल्न उनीहरू स्थानीय सरकार र अन्य पार्टीको असफल पाटाहरूलाई खोतलेर हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

निर्वाचन पछि गोरखाका कतिपय स्थानीय सरकारले अलमलमानै समय बिताए भने कतिपय शक्ति सन्तुलन तथा जिम्मेवारी बारेमानै अनविज्ञ रहे । कतिपए सरकारी सेवा सुविधाको भोगि बने । जसका कारण ५ वर्षे कार्यकाल फलदायी बन्न सकेन ।

प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको कमजोरी र बदमासीलाई अबलोकन गरिरहेका विपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि पार्टीको आन्तरिक समस्याहरु हल गर्न नसक्दा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न सकेन । यतिबेला चुनावको मुखमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु एक अर्काको समाजिक सञ्जालमा भण्डाफोर अभियान समेत चलाउन थालेका छन् ।

एकातिर निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलले तिब्रता पाएको छ भने अर्काेतिर पार्टीको टिकट पाउने दाउपेचले नेताहरूको घरमा भिड देखिन थालेको छ ।

कांग्रेस भित्र नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिनुपर्ने आजाव चर्कोरुपमा उठेको छ भने, माओवादी भित्र २०७४ मा पराजित उम्मेदवारलाई नै फेरि मलम लगाउँने पक्षमा छ । माओवादी भित्र चर्को लाइन संघर्ष भएकाले कसले टिकट पाउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

पहिलोपटक चुनावमा पराजय भोगेकाहरुको पनि चाम त्यति उज्यालो छैन । पटक–पटक सत्ता प्राप्तिको नाममा नेतालाई पराजयको सिकार बनाउनु हुदैन भन्ने आवाज समेत पार्टी भित्र धमिलो गरि निस्कन थालेको छ ।