काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि निर्वाचन आयोगले बिहीबार उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको नियमावली संशोधन गरेको छ ।

दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था समेटेर राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको हो । सो नियमावली संशोधन भई बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै अध्यादेशमा कुनै दल विभाजित भएमा विभाजनअघिको दलबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुन दल रोज्ने भन्ने टुंगो २१ दिनभित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यले २१ दिनभित्र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् नियमावली :

[pdf-embedder url=”https://www.4knationaldaily.com/wp-content/uploads/राजनीतिक-दल-सम्वन्धी-दोश्रो-संशोधन-नियमावली-२०७८-1.pdf” title=”राजनीतिक दल सम्वन्धी दोश्रो संशोधन नियमावली २०७८ (1)”]