काठमाडौं- स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीका लागि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उपचुनावको तयारी भने थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नभएकाले उपनिर्वाचन नगराइने छ  । २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो र असार १४ मा दोस्रो गरी स्थानीयत तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणको चुनाव भएको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ जुन समय आउन १० महिना पनि छैन । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि भने तयारी शुरू गरेको छ । आयोगका सचिव अधिकारीले उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँग छलफल गरेर तय गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय मागिएको जानकारी दिए ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दल परिवर्तन गरेका कारण कारवाहीमा परेका र राजीनामा दिएका गरी अहिले प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका ११ सदस्यको पद रिक्त भएको छ । ती रिक्त स्थानमा अब आयोगले उपनिर्वाचन गराउनेछ ।