काठमाडाैं- सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएकाे हाे।
समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया