काठमाडौं- गएको मंसिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताएका खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले लेखेका छन्।

‘उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ,’ थपलियाले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोग केही नबोलेको हो।’

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भइसक्यो । अब एमाले र माओवादी केन्द्र पुुनः ब्युुँतिएका छन् । सर्वोच्चको सो आदेशबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुुनः ब्युुँतिएका हुन् । उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एमाले वा माओवादी कुन दलतर्फ जाने भन्ने अन्योलचाहिँ कायमै छ।

जब एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आयोगले पुरानै अवस्थामा फर्केको पत्राचार गर्छ, त्यसपछि उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एमाले वा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दा उनीहरूको पद कायमै रहने छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना उम्मेदवार विजयी भएका थिए। यी १६ जना सांसदको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएको छ।