सामाजिक कार्यको विकास १९औँ शताब्दी अगाडि भएको हो । सामाजिक कार्यले विभिन्न संस्थाहरुमा र संस्थाहरुमार्फत सहयोग दिलाउने काम गर्दछ । यसको सुुरुवात व्यक्तिहरुले दिने दान वा चन्दाबाट सुरु भएको हो ।

यो दान या चन्दा धार्मिक संगठन र निसहयाहरुका लागि केहि व्यक्तिहरुले दिन सुरु गरेपछि अन्य व्यक्तिले पनि सिको सिकेर यसको अवधारण सुरु भयो । यसको अवधारण सुरु हुँदा त्यसबेलाको समाज धर्मभिठहरु थियो । धर्मकै नाममा मान्छेहरुले नजानिँदो तरिकाबाट समाजसेवा वा सामाजिक कार्यलाई अपनाउँदै गए ।

यो प्रकृयाले विभिन्न ठाउँ र देशमा नजानिँदो तरिकाले प्रसारबादको रुप लिईरह्यो । जो व्यक्ति तन, मन र धनले समाजप्रति भिजेका हुन्छन्, ति राष्ट्रिय विभूति कहलिन्छन् । समाज सेवा मानव सँग सम्बन्धित हुन्छ र मानवताप्रति देखाएको श्रद्धा नै समाज सेवा हुन जान्छ । समाज सेवाको भित्र स्वार्थ लुकेको हुनुहुँदैन् साथै समाज सेवी को हृदय विशाल हुनुपर्दछ ।

समाज सेवाको नाममा कहिँ कतै बर्मलुट भएको पनि हामीले समाचार सुन्दछौँ । तर त्यो समाज सेवा होईन् । समाज सेवा पवित्र कार्य हो भने समाज सेवा को चरित्र, दरिद्र मानसिकताबाट निहित स्वार्थ भई समाजसेवामा कालो धब्बा लाग्दछ र समाज सेवा गर्ने संस्थाहरु निहित स्वार्थले गाँज्छ । सबैलाई समाजसेवी भनिदियो भने वास्तविक समाज सेवी ओझेलमा पर्दछन । समाज सेवी बन्नलाई ठूलो त्याग गरी निहित स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन् ।

विशुद्ध समाज सेवीलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ । तर हाम्रो देशमा केहि योगदान नगरेको भ्रष्ट राजनितिज्ञ पनि समाजसेवी, जनताको करबाट तलव खाने पनि समाजसेवी, जसले कामनै सुरक्षा गर्नुछ उ पनि समाजसेवी आदि । गितामा भने झैँ ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारमा उतारे मात्र समाजसेवी हुन सक्छ ।

निहित स्वार्थ रहित जो कर्ममा लाग्छ त्यसलाई समाज सेवी भन्न सकिएला तर निहित स्वार्थमा लाग्ने दलका अनुवायीहरु समाजसेवी हुन सक्दैनन् । तिनिहरुले समाज सेवा शब्दको नै अपमान गरेका छन् । समाज सेवा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समाजको सर्वाेपरि हित को लागि लाग्नु हो ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन् । २०४६ साल भन्दा अघि सामाजिक सेवा सम्बन्धी सबै कार्यहरु सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालिन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरु पूर्ण रुपमा प्रतिवन्धित थिए ।

२०४६ पछि राजनितिक परिवर्तनले राजनितिक तथा नागरिक अधिकारहरु संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रुपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनितिक परिवर्तन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन खुकुलो भयो । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो ।

सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु सँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका सङ्घसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रष्ट पारेको छ । २०७६ को अन्तसम्म ५०,३५८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र करिब २६० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको पाईन्छ ।

नेपालको सातवटै प्रदेशको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको विवरण निम्नअनुसार छ ।

नेपालको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सातवटै प्रदेशमा माथिको आँकडा अनुसार ५०,३५८ छ । जसमध्ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नै काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको संख्या करिब २,००० रहेको पाईन्छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा सहकार्यमा संलग्न गरी हालको माहामारी (कोरोना भाईरस) रोकथाम गर्नुपर्दछ ।

नयाँ सहस्राव्दीको शुरुवातसंगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटिमा अरु क्षेत्रहरूले पनि भूमिका खोज्ने र दावेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुन थालेको छ । सेवा प्रवाहमा सरकार आफै संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्नेे भन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महशुस गरिएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु आजको आवश्यकता हो । उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्दछ । हालको स्थितिमा सरकारी निकायले अस्पतालमा प्राविधिक (डाक्टर, नर्स आदि) आवश्यकता अनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीति नियम मुताविक सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । तर यो भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न ४ प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।

१. स्वयमसेवी संस्थाहरूस् समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाईका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू,

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्थाहरूस् सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमूखी भई नाफा रहीत ढङ्गबाट व्यवसायीक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू,

३. जनताका संस्थाहरूः सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आफैमा मनग्यरुपमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने संस्थाहरू,

४. सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूस् सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।

सरकारले आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न सके सामाजिक सेवा गर्न कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरू कोरोना माहामारीको हालको परिवेशमा धेरै मूल्यवान श्रोतहरू केन्द्रका रुपमा पहिचान कायम गर्न सक्दछन् । विकासोन्मूख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिहरूबाट रकम खोज्दै गरिवी निवारण र आर्थिक विकासका लागि श्रोत खोज्दै काम गदछन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकहरूमा हालको जस्तो माहामारीलाई सामाजिक सिकाई प्रकृयाका लागि सघाउंदै छन् ।

धेरै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तराष्ट्रियकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली सावित भएका छन् । धेरै मुलुकहरूका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि श्रोत केन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् ।

तिनीहरूको पहिचान दाताका रुपमा खडा भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करिब २६० छन् । बर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न सकिन्न । यस बारे धेरैलाई अवगत भएको विषय हो ।

तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्दछ । उदाहरणको रुपमा हाल कोरोना माहारीको प्रकोप तथा अन्य प्रकोप नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सके सरकारलाई ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्ने बारे जानकारी राख्नु सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रुपमा समाज कल्याण परिषदलाई तोकेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजकि हुने गरेका छन् ।

जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषद मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू सिधा सम्पर्क गरी सहयोग आदान प्रदान र बाँडफाँड गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषदमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भई विभिन्न आयोग बनि प्रतिवेदनहरु विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन ।

नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा बस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरुपयोग नहोस भन्ने हेतुले समाज कल्याण परिषदलाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न चिन्ह खडा भई विभिन्न आयोग बनि प्रतिवेदनहरु विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन ।

गैससहरू मार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो यसमा संलग्न व्यक्रिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषदको नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनैतिक÷प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषदका पदाधिकारी स्वयंको संघ संस्था हुनु, परिषदका कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानून दरिलो नहुनु र बाह्य प्रभाव रहनु आदि हुन् ।

विश्वको माहामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरस तथा अन्य प्रकोपले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरुमा ठूलो त्रास छ । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरित कोरोना माहामारीको उपचार व्यक्ति आफैले गुर्नपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परिक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने जनाएको छ । यसले गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारलाई औषधि उपचार खर्च तथा दैनिक गुजारा चलाउन ज्यादै गाह्रो भएको छ ।

यस परिप्रक्षमा विदेशी सामाजिक संघ सस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघ सस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनवाट वचाई सो कार्यमा पारदर्शी ढङ्गवाट उपयोग गराउन अति आवश्यक छ ।

यसका लागि समाज कल्याण परिषदको पदाधिकारीहरु हाम्रो मान्छे होइन राम्रो, क्षमतावान मान्छे हुनुपर्ने, कोषको पारदर्शिता हुनु पर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने, समुदायको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नु पर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, प्रभावकारी योजनाहरु हुनु पर्ने, समाज कल्याण परिषदको प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनु पर्ने, दरिलो कानून निर्माण हुनु पर्ने र कार्यान्वयन हुनु पर्ने, आर्थिक नीति स्पष्ट हुनु पर्ने, अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था को योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनु पर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनु पर्ने, शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने, निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनु पर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था हुनु पर्ने, प्रभावकारी निरीक्षण एवंम मुल्याङ्कन सम्बन्धित विज्ञले गर्नुपर्ने, सूचनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु पर्ने, अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मा पारदर्शिता, इमानदारिता र कार्य कुशलता हुनु पर्ने, उत्तरदायित्व लक्षित वर्गप्रति उन्मुख हुनु पर्ने, सबै अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमाज कल्याण परिषदमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघ संस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनु पर्ने, समाज कल्याण परिषद पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षित वर्गसंग समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्यक्रम संचालन हुनु पर्ने ।

अतः समाज कल्याण परिषदले समाज सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण गरि नयाँ पुस्ताहरुलाई निस्वार्थ रुपमा सामाजिक कार्यमा अग्रसर गराउन सकेमा राष्ट्रनिर्माण को कार्य लगाएत कोरोना माहामारी तथा अन्य विभिन्न प्रकोप नियन्त्रणमा गैरसरकारी संस्थाले ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।