काठमाडौं- जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेका छन्, पढाइ किन भएन? सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो, बन्ने कहिले हो?

कुनै पनि नागरिकले प्रश्न सोध्दा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, जवाफकै प्रतीक्षामा डा. गोविन्द केसी १७ दिनदेखि अनशन बस्दा सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । आयोगबाट केही काम सुरु भएको छ । अब एकीकृत परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणका काम आयोगबाटै हुनेछन् ।

मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढ्यो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबिबिएसमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।

एमबिबिएस/एमडीमा शुल्क निर्धारण भएको छ । कतिपय कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्, तर सरकारले चाहेमा तिनलाई कारबाही गर्ने एउटा आधार बनेको छ । अभिभावक शोषण गरेर बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकहरू अदालतमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन् ।

सिटिइभिटीबाट स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम जथाभावी बाँड्न बन्द भयो । प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरिए।

विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरू पनि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा पास गरेका व्यक्तिलाई मात्र विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भयो । धन मात्र नभएर क्षमता पनि भएका व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भयो ।