काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीका बीच देशभरिका सबै पालिकामा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । हाल ६४९ स्थानीय तहमा अस्पताल छैन । मन्त्रालयले कम्तीमा एक चिकित्सकसहित पाँच शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले देशभरिका सबै स्थानीय तहमा एक साताभित्र अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको सुविधा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।जागेश्वर गौतमले भने, ‘दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ऐतिहासिक कदम हो ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनमा पालिकाले कुनै बहाना बनाउँदैन, बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’ अस्पताल, पूर्वाधार र जनशक्ति नै नभएको पालिकामा कसरी एक साताभित्र अस्पताल सञ्चालनमा आउँछ ? जिज्ञासामा डा गौतमले भने, ‘अस्पताल छैन, तर स्वास्थ्यका अन्य पूर्वाधार छन्, चौकी र केन्द्र छ, जनशक्ति र स्रोत साधन नहोला, हामी पूरा गर्छौं ।’

मन्त्रालयले छोटो अवधिमै करारमा चिकित्सक र नर्स भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । वार्षिक तीन सय करिब चिकित्सक छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्छन् ।

डा गौतमले भने, ‘अस्पताल सञ्चालन गर्न जनशक्तिको रुपमा ६४९ चिकित्सक र एक हजार २९८ नर्स चाहिएको छ, पूरा हुन्छ ।’

मन्त्रीस्तरीय बैठकले शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका अस्पतालमा ६ हजार २०१ शय्या थप्ने निर्णय गरेको छ ।