काठमाडौं- असार १९ गते ४ हजार ४ सय ८३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो। ७ सय ४० जनामा संक्रमण पाइयो। यो १६.५ प्रतिशत हो।

जब कि साउन १९ गते १० हजार ७ सय ६८ जनाको जाँच गरियो। यसमा २.१ प्रतिशत अर्थात् २ सय २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ आयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचेल यी दुई रिपोर्टलाई अघि राखेर पीसीआर परीक्षण रणनीति बनाउन खोज्छन्। अन्योलमा पर्छन्। कारण– थोरैलाई जाँच्दा धेरै संक्रमित भेटिन्छन्, धेरैलाई जाँच्दा थोरै। र, आफू–आफूमा सोध्छन्– अब कस–कसलाई जाँच्ने ? कतिलाई जाँच्ने?

पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारलाई दबाब छ। ‘धेरैलाई जाँच्दैमा संक्रमित भेटिने होइन रहेछ’, उक्त परिणामलाई उदाहरण दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘कसलाई जाँच्नु अत्यावश्यक छ भन्ने पहिचान पहिला गर्नुपर्ने रहेछ।’ यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन्।

त्यो पहिचान गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट भएका परीक्षण सम्भावितकै हो। तर, परिणाम तल–माथि पर्ने गरेको छ। ‘पोजेटिभ रिपोर्ट २ प्रतिशभन्दा कममा आयो भने परीक्षणको खर्च खेर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.सुरेश तिवारी यसबारे प्रस्ट पार्छन्, ‘१० प्रतिशभन्दा माथि गयो भने व्यापकता दिनुपर्ने ठान्नुपर्छ। त्यसैले परीक्षणमा अति जोखिमकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

प्राथमिकता कसलाई दिने त? जनस्वास्थ्यविद् प्राडा. शरद वन्त क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको परीक्षण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘परीक्षण कसलाई गरिरहेका छौं भन्नेले अर्थ राख्छ। बढी जोखिममा रहेकालाई परीक्षण गरिरहेका छौं कि, कसलाई गरिरहेका छौं?’ उनी प्रश्न गर्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हाल पीसीआर परीक्षण प्रतिदस लाखमा १५ हजार ४ सय ९३ जनामा भइरहेको छ। २३ हजार ३ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।